गोव्यातील मत्स्यधनात मोठी घट, मत्स्यउत्पादन 1.08 लाख टनावरून 1.01 टनांवर

मासळीप्रेमी गोवेकरांसाठी चिंतेची बाब आहे. मागच्या दोन वर्षात गोव्यातील मत्स्यधन कमी होऊ लागले आहे.

 

 मडगाव - मासळीप्रेमी गोवेकरांसाठी चिंतेची बाब आहे. मागच्या दोन वर्षात गोव्यातील मत्स्यधन कमी होऊ लागले आहे. एकाबाजूने मासळी पकडण्याचे प्रमाण कमी होत असतानाच माशांच्या निर्यातीत मात्र वाढ झाली असून त्यामुळे सामान्य गोवेकरांच्या तोंडातील मासा दूर होऊ लागला आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार 2015 ते 2017 या कालावधीत माशांचे उत्पादन कमी होत चालले असून 2015 साली गोव्यात 1,08,240 टन मासे पकडले होते. 2016 मध्ये हे प्रमाण 1,01,053 टनावर आले. तर यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यात हे उत्पादन 48,453 टनावर पोचले आहे. गोव्यातील मत्स्यधन कमी होण्यामागची कारणो काय याची सध्या केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (सीएमएफआरआय) केंद्राकडून अभ्यास केला जाणार आहे. गोव्यात एलईडी दिवे वापरुन मासेमारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या मासेमारीला स्थानिक मच्छीमारांनी विरोध केलेला असून मासे कमी होण्यामागे या एलईडीचा हात तर नसेल ना याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
एकाबाजूने गोव्यातील मत्स्यउत्पादन कमी होत असतानाच माशांची निर्यात मात्र वाढली आहे. 2015 साली मुरगाव बंदरावरुन 34,814 टन मासळीची निर्यात झाली होती. 2016 मध्ये हे प्रमाण 38,209 टन एवढय़ावर पोचले. उपलब्ध आंकडेवारीनुसार गोव्यात सार्दीन (तार्ला) माशांचे उत्पादन झपाटय़ाने कमी होत असून 2015 साली 57,270 टन तार्ला पकडला होता. 2016 साली हे प्रमाण 33,326 टन एवढे कमी झाले. यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यात केवळ 18,154 टन तार्ला पकडला आहे. प्रॉन्सचे उत्पादनही कमी झालेले असून 2015 साली 9012 टन प्रान्स पकडले होते. 2016 साली हे प्रमाण 6995 टन एवढे खाली उतरले. यंदा जूनर्पयत फक्त 1859 टन प्रान्स पकडले आहेत. खेकडय़ाच्या उत्पादनातही घसरण झालेली असून 2015 साली 1567 टन खेकडा पकडला होता. 2016 मध्ये हे प्रमाण 1,013 टन एवढे कमी झाले. यंदा पहिल्या सहा महिन्यात 814 टन खेकडा पकडला आहे. फक्त गोव्यातच नव्हे तर जवळच्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरळ या राज्यातही मासे उत्पादन कमी होत चालले आहे.
समुद्रातील मासळी कमी होण्याची कित्येक कारणो सांगितली जातात. त्यात प्रामुख्याने एल निनोचा प्रभाव हे मुख्य कारण मानले जाते. त्याशिवाय हवामानातील बदलही माशांचा आंकडा कमी होण्यामागचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचे नेमके कारण शोधण्यासाठी आता केंद्रीय संशोधन केंद्राच्या तज्ञांची मदत घेण्यात येणार आहे.