गोवा व्याघ्र क्षेत्र : खंडपीठाची नजर सर्वोच्च न्यायालयाकडे, अवमान याचिकेवर सुनावणी दिवाळी सुट्टीनंतर

कारण १० नोव्हेंबर रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे.

पणजी: गोव्यातील व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रकरणात सोमवारी मुंबई उच्च्च न्न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर होणार  असलेली सुनावणी आता ११ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. कारण १० नोव्हेंबर रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे.

गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य परीसर आणि इतर निश्चित केलेला प्रदेश हा व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र म्हणून वन्य प्राणी संरक्षक कायद्या अंतर्गत  अधिसूचित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन महिन्यापूर्वी दिला होता. त्यासाठी ३ महिन्यांची मूदत दिली होती. मात्र या मूदतीत राज्य सरकारने व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र अधिसूचित केलेच नाही. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करून गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने खंडपीठात सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका सादर केली होती.

या याचिकेवर ६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या याचिकेबरबरच सरकारकडूनही खंडपीठात एक अर्ज करून व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी आणखी मूदत मागितली होती. या दोन्ही याचिका एकाच वेळी सोमवारी सुनावणीस येणार होत्या. 

दरम्यान यापूर्वी गोवा सरकारने व्याघ्र क्षेत्र अधिसुचीत करण्यासंबंधीच्या खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु अंतरिम स्थगिती मिळविण्यास सरकारला अपयश आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण १० नोव्हेंबर रोजी सनावणीस येणार आहे. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ही बाब खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनच्या आणि राज्य सरकारच्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. ही सुनावणी तब्बल एक महिन्यानंतर म्हणजेच ११ डिसेंबर रोजी येणार आहे. कारण त्यापूर्वी दिवाळीची सुट्टी आहे.