गोव्याच्या किनारपट्टीत साडेचार कोटींची एसी शौचालये
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2018 12:19 PM2018-05-17T12:19:22+5:302018-05-17T12:19:22+5:30
गोवा पर्यटन विकास महामंडळ किनारी भागात एकूण चार आधुनिक अशी शौचालये बांधत आहे.
पणजी : लाखो पर्यटक गोव्याच्या किनारी भागात येतात पण त्यांच्यासाठी शौचालयांची नीट व्यवस्था नाही अशी अवस्था उत्तर गोव्यात तरी गेली वीस वर्षे आहे पण आता या स्थितीत बदल होणार आहे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळ किनारी भागात एकूण चार आधुनिक अशी शौचालये बांधत आहे. यापैकी एका शौचालयाचे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण साडेचार ते पाच कोटी रुपये खर्चाची ही शौचालये आहेत. चारही शौचालयांमध्ये वातानुकूलित यंत्रणा असेल.
कळंगुट, कांदोळी, बागा, हणजुणा, हरमल, कांदोळी, सिकेरी हा सागरकिनारा जगात प्रसिद्ध आहे. येथे बॉलिवूडच्या अनेक सिनेमांचेही शुटिंग झालेले आहे. जगातून गोव्यात येणारे पर्यटक कळंगुट- कांदोळीच्या किनारपट्टीला भेट दिल्याशिवाय राहत नाही. कोणत्याहीवेळेत या पूर्ण किनारपट्टीत सुमारे पन्नास हजार देश-विदेशी पर्यटक असतात. किनाऱ्यांवर शौचालयांची नीट व्यवस्था व्हावी, समुद्रस्नान करणाऱ्या पर्यटकांसाठी कपडे बदलण्याची व्यवस्था असावी, पिण्याच्या पाण्याची सोय असावी अशा मागण्या सातत्याने पर्यटक आणि स्थानिक लोकही करत आले आहेत. गोवा विधानसभेतही अनेकदा याविषयी चर्चा झाली आहे. आता किनारी भागात स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांनी पुढाकार घेऊन पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्याने अत्यंत आधुनिक असे शौचालय उभारण्याचे काम सुरू केले आहे.
लोबो यांनी याविषयी सांगितले, की एका शौचालयाची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे. पुढील तीस वर्षाचा विचार करून ही शौचालये बांधली जात आहेत. बागा येथे एक शौचालय बांधण्याचे काम सुरू आहे. कळंगुट येथे एका शौचालयाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील पंधरा दिवसांत काम पूर्ण होईल व मग शौचालयाचे उद्घाटन होईल. कळंगुटच्या किना:यावर आणखी एका शौचालयाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. कळंगुटपासून काही किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या कांदोळी भागात एक शौचालय बांधणे सुरू झाले आहे. प्रत्येक शौचालयात वातानुकूलित यंत्रणोची सोय असेलच. शिवाय शौचालयात पूर्णपणे स्वच्छता असेल.
लोबो म्हणाले, की पूर्वी शौचालये बांधण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच्या काळातील लोकप्रतिनिधींनी केला तरी, त्यासाठी किनारी क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाचे (जीसीङोडएम) विविध परवाने मिळविण्याबाबत लोकप्रतिनिधी कमी पडत होते. आपण सातत्याने सीआरडीविषयक परवान्यांचा पाठपुरावा केला व त्यामुळे सगळी प्रमाणपत्रे व परवानग्या मिळाल्या. यामुळे शौचालयांच्या बांधकामात कोणतीच अडचण नाही.