Goa: पर्यटकहो, गोव्यात प्लास्टिक बाटल्या,  पाउच खरेदी करताना यापुढे सावधान!

Goa Tourism : गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांनी आता खबरदारी बाळगावी लागणार असून यापुढे गोव्यात प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिक पाउच मधील द्रव्य पदार्थ, चिप्स किंवा इतर वस्तूंची प्लास्टिक पाकिटे खरेदी करताना ठराविक ठेव दुकानदाराकडे जमा करावी लागेल.

- किशोर कुबल 

पणजी -  गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांनी आता खबरदारी बाळगावी लागणार असून यापुढे गोव्यात प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिक पाउच मधील द्रव्य पदार्थ, चिप्स किंवा इतर वस्तूंची प्लास्टिक पाकिटे खरेदी करताना ठराविक ठेव दुकानदाराकडे जमा करावी लागेल. 'जिवाचा गोवा' करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनाही हा भुर्दंड बसणार आहे.

गोवा विधानसभेत बुधवारी रात्री उशिरा ह यासंबंधीचे कायदा दुरुस्ती विधेयकविधेयक संमत करण्यात आले. ग्राहकांनी दुकानदारांकडून प्लास्टिक बाटली किंवा प्लास्टिक पाकिटामधील वस्तू घेतली, तर त्याला त्याचे अतिरिक्त पैसे विक्रेत्याला द्यावे लागतील. प्लास्टिक बाटलीसाठी ठेव रक्कम पाच ते दहा रुपयांपर्यंत असू शकते, असे संकेत याआधीच पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी दिलेले आहेत. बाटली परत केल्यानंतर ठेव रक्कम ग्राहकाला वापस मिळेल. ग्राहक प्लास्टिक बाटलीतील किंवा प्लास्टिक पाउचमधील पेय प्यायल्यानंतर रिकामी बाटली किंवा प्लास्टिक पाउच एका संकलन केंद्रावर जमा करू शकतील. ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन केल्यानंतर, ठेव रक्कम परत मिळेल. 

यासाठी काल विधानसभेत 1996 च्या गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) कायदा दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले. पर्यावरण मंत्र्यांनी हे विधेयक मांडले सरकार एक एजन्सी नेमणार असून वेगवेगळ्या ठिकाणी संकलन केंद्रे उघडले जातील प्लास्टिक बाटल्या, पाकिटे यापासून होणारा कचरा रोखण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्यात आले.

प्लास्टिक कचऱ्याची मोठी डोकेदुखी सरकार समोर निर्माण झालेली आहे. सध्या प्लास्टिक कचरा बेलिंग करून कर्नाटकच्या सिमेंट कंपनीसाठी पाठवला जातो पण ते फार खर्चिक आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख  रस्त्यांवरील प्लास्टिक कचरा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे गोळा केला जातो. 
दरम्यान, उत्पादक आणि आयातदार यांनाही काही रक्कम सरकारकडे आगाऊ म्हणून ठेव  भरावी लागेल. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांकडे सरकार बोलणी करणार आहे.

दरम्यान, सरकारच्या विविध खात्यांबरोबरच, सहकारी संस्था, महामंडळे इत्यादींच्या दस्तऐवजांचे संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत विधेयक आणून संमत करून घेतले.