गोवा : खाणप्रश्नी फेरविचार याचिका सादर करणार की नाही? मंगळवारी मंत्र्यांची चर्चा

येत्या मंगळवारी तीन मंत्र्यांच्या समितीची तथा मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची बैठक होत असून त्या बैठकीवेळी याविषयी चर्चा होणार आहे.

पणजी : राज्यातील खनिज खाणींवरील बंदीच्या निवाडय़ाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करायची की नाही हे सरकार अजून ठरवू शकलेले नाही. ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांच्या सल्ल्याच्या प्रतिक्षेत अजुनही गोवा सरकार आहे. येत्या मंगळवारी तीन मंत्र्यांच्या समितीची तथा मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची बैठक होत असून त्या बैठकीवेळी याविषयी चर्चा होणार आहे. गेल्या 7 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द ठरविणारा आदेश दिला व खाणी 15 फेब्रुवारीपासून बंद झाल्या. सगळ्य़ाच मोठय़ा खनिज कंपन्या सध्या कामगार कपात करू लागल्या आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याचा विचार यापूर्वी व्यक्त केला. फेरविचार याचिका सादर करावी की नाही याविषयी साळवे यांच्याकडून सल्ला घ्यावा असे ठरले. साळवे यांच्याकडे विषय पाठवून देण्यात आला आहे. दोन दिवसांत सल्ला कळेल, असे साळवे यांच्याकडून सांगण्यात आल्याचे मुख्य सचिवांनी तीन मंत्र्यांच्या समितीला सांगितले होते. तथापि, शुक्रवारी रात्रीर्पयत तरी सल्ला आलेला नाही असे एका मंत्र्याने लोकमतला सांगितले.

गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेने तसेच काही खाण मालकांनीही स्वतंत्रपणो देशातील काही ज्येष्ठ वकिलांकडे सल्ला मागितला. फेरविचार याचिका सादर करावी की अन्य कोणता मार्ग पत्करावा याविषयी खनिज व्यवसायिकांनीही सल्ला मागितली तरी, अजून सल्ला आलेला नाही. तीन मंत्र्यांच्या समितीपैकी एक मंत्री विजय सरदेसाई यांनी शनिवारी लोकमतला सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा हा स्पष्ट नाही. त्यात अनेक विषय आहेत. तसेच गोव्याचा खनिज प्रश्नही जटील आहे. त्यामुळे कदाचित वकीलांना सल्ला देण्यास वेळ लागत असावा. मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांना सांगितले, की येत्या मंगळवारी मंत्र्यांची समिती याविषयाबाबत चर्चा करील. मंगळवार्पयत साळवे यांच्याकडून सल्ला येऊ शकतो.

काही खाण कंपन्यांनी कामगार कपात सुरू केल्यानेही सरकारवर दबाव येत आहे. वेदांता-सेझाने सर्वप्रथम कर्मचारी व अधिका:यांना घरीच राहण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अन्य खाण कंपन्याही त्याच मार्गाने जाऊ लागल्या आहेत. काही खाण कंपन्यांनी टँकरद्वारे गावात लोकांना पाणी पुरविणो, व्यायामशाळा, कँटिन चालविणो बंद केले आहे. वाहतूक व्यवस्थाही बंद केली आहे. मात्र सरकार खाण कंपन्यांचे काही बिघडवू शकलेले नाही.