एलईडी दिव्यांद्वारे मासेमारीच्या प्रश्नावर गोव्याची ताठर भूमिका, पंतप्रधानांना पत्र पाठवणार 

एलईडी दिव्यांचा वापर करून होणा-या मासेमारीवर बंदी घालण्यासाठी गोवा सरकार सज्ज आहे. पण त्यासाठी गोव्याला शेजारी कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच केरळ सरकारचीही मदत हवी आहे.

पणजी  : एलईडी दिव्यांचा वापर करून होणा-या मासेमारीवर बंदी घालण्यासाठी गोवा सरकार सज्ज आहे. पण त्यासाठी गोव्याला शेजारी कर्नाटक, महाराष्ट्र तसेच केरळ सरकारचीही मदत हवी आहे. याबाबतीत  गोव्याचे मच्छीमारीमंत्री विनोद पालयेकर यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी  पत्रव्यवहार  करणार  असल्याचे  स्पष्ट केले  आहे.

गोव्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीस  महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळचे मच्छीमारी अधिकारी तसेच मच्छिमार बांधवांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री पालेकर यांनी पत्रकार परिषदेत अशी माहिती दिली की, १२ सागरी मैल अंतराच्या आतही  एलईडी दिव्यांनी मासेमारी होत आहे. शेजारी महाराष्ट्र-कर्नाटकातील ट्रॉलर्स गोव्याच्या सागरी हद्दीत अतिक्रमण करून येथे समुद्रात स्वैर मासेमारी करीत आहेत. या ट्रॉलरमालकांना आवरले पाहिजे. 2048 पर्यंत समुद्रातील मत्स्य बीज नष्ट होणार असून त्याआधी  मासेमारीवर निर्बंध  घालणे आवश्यक आहे.

पालयेकर  ज्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे  मंत्री आहेत तो पक्ष सरकारात मित्रपक्ष असून गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जाहीरनाम्यात या पक्षाने पारंपरिक मच्छीमारांचा हिताचे काही मुद्दे मांडून मच्छीमारांच्या कल्याणार्थ आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी पक्षाचे मंत्री आता कटिबद्ध झाले आहेत. 

गोव्यात सुमारे १२00 ट्रॉलर्स असून गोव्याचे काही ट्रॉलर्सही बुल ट्रॉलिंग करतात. अर्थात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोठे मासे पकडून आणतात तसेच एलईडी  दिव्यांव्दारे मच्छीमारी करतात. 

पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी १९८0 च्या  मरिन रेग्युलेशन कायद्यातही बदल करण्याची तयारी गोवा सरकारने चालवली आहे 

दरम्यान, पत्रकारांशी बोलताना मंत्री पालयेकर यांनी एलईडीच्या प्रश्नावर कर्नाटकची भूमिका तळ्यात मळ्यात तर केरळची भूमिका एलईडी नकोच अशी स्पष्ट असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या भूमिकेबद्दल अस्पष्टता असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.