मरिना प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या नावशी, काकरावासियांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन 

राज्याचा सीझेडएमपी तयार नसताना मरिना प्रकल्प आणण्याची घाई का?, असा रहिवाशांचा सवाल आहे.

पणजी - नावशी येथे होऊ घातलेल्या नियोजित मरिना प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या नावशी, काकरा, बांबोळी आदी भागातील रहिवाशांनी सोमवारी उत्तर गोव्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विकास गावणेकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. येत्या २ नोव्हेंबर रोजी दोनापावल येथे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर आयोजित या प्रकल्पासंबंधातील जनसुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

राज्याचा सीझेडएमपी तयार नसताना मरिना प्रकल्प आणण्याची घाई का?, असा रहिवाशांचा सवाल आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विकास गावणेकर यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील सांत आंद्रे मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार रामराव वाघ, गोवा अगेन्स्ट पीडीए या संघटनेचे सचिव रामा काणकोणकर, या चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्त्या अरुणा वाघ तसेच ग्रामस्थ मंडळी उपस्थित होती. महिलाही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.

हा प्रकल्प आल्यास येथे अडीचशेहून अधिक बोटी ठेवल्या जातील, त्यामुळे प्रदूषण होईल तसेच स्थानिक मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होईल, अशी स्थानिकांची भीती आहे. या भागात पारंपरिक मच्छीमारी करणारे अनेक मच्छीमार आहेत. या प्रकल्पामुळे त्यांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. सुमारे एक लाख चौरस मिटर सागरी क्षेत्रावर एमपीटी कब्जा करणार आहे आणि या सागरी या क्षेत्रात प्रवेश करण्याससुद्धा स्थानिक मच्छीमार किंवा ग्रामस्थांना मनाई असेल. यामुळे प्रकल्पाविरुद्ध लोकांमध्ये तीव्र भावना आहेत. या प्रकल्पाविरोधात स्थानिक आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा, कुठ्ठाळीच्य आमदार एलिना साल्ढाणा यांनी आधीच आपला रोष व्यक्त केला आहे आणि मरिना प्रकल्पा विरोधातील आंदोलनात आपण लोकांबरोबर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

दुसरीकडे प्रकल्प प्रवर्तक यांचा असा दावा आहे की, या ठिकाणी यॉट ठेवण्यात येतील तसेच यॉट स्पर्धा भरवल्या जाणार असल्याने नावशी जगाच्या आंतरराष्ट्रीय नकाशावर झळकेल व पर्यटन उद्योगाला मोठा वाव मिळेल तसेच स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीही बर्‍यापैकी होणार आहे. मात्र स्थानिक लोक कंपनी किंवा सरकारचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. मरिना प्रकल्पाविरोधात हे आंदोलन अधिक पसरण्याची शक्यता आहे. २ नोव्हेंबरची सुनावणी हवीच कशाला? असा सवाल करून हा प्रकल्प आम्हाला नकोच, अशी भूमिका लोकांनी घेतली आहे. सांत आंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांना विचारले असता या प्रकल्पाच्या बाबतीत आपण सदैव लोकांबरोबर आहे. कोणताही प्रकल्प लोकांना जर नको असेल, तर तो मलाही नको आणि याबाबतीत आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.