गोव्याचा 17 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, रोजगार निर्मितीवर भर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2018 07:02 PM2018-02-22T19:02:09+5:302018-02-22T19:05:59+5:30

राज्याचा 2०18-19 सालासाठीचा व एकूण 17 हजार 123 कोटी रुपये खर्चाची तरतुद असलेला अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केला. त्यानंतर लगेच पाच महिन्यांसाठी एकूण 7 हजार 134 कोटींचे लेखानुदान मांडून मंजुर करण्यात आले.

Goa's budget of 17 thousand crores, and the creation of jobs | गोव्याचा 17 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, रोजगार निर्मितीवर भर

गोव्याचा 17 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, रोजगार निर्मितीवर भर

Next

 पणजी -  राज्याचा 2०18-19 सालासाठीचा व एकूण 17 हजार 123 कोटी रुपये खर्चाची तरतुद असलेला अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत सादर केला. त्यानंतर लगेच पाच महिन्यांसाठी एकूण 7 हजार 134 कोटींचे लेखानुदान मांडून मंजुर करण्यात आले. अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे कर प्रस्ताव किंवा योजना नाहीत, पण हा रोजगाराभिमूख अर्थसंकल्प असून त्यातून मजुर, रोजगार निर्मिर्ती व शिक्षण या क्षेत्रंवर जास्त भर दिला गेला आहे.

मुख्यमंत्री  पर्रिकर यांनी फक्त सहा मिनिटांचे अर्थसंकल्पीय भाषण केले. हे वर्ष रोजगार निर्मितीचे वर्ष असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. प्रत्येक खात्यासाठी व क्षेत्रसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद वाढविण्यात आली आहे. 2018-19 या वर्षासाठी एकूण 144.65 कोटींची महसुली वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. स्थानिक स्तरावर रोजगार संधी वाढविण्यावर सरकारने भर दिला आहे व त्यासाठी उद्योग, मजुर आणि रोजगार व माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रंसाठी 548.89 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणासह एकूण शिक्षण क्षेत्रसाठी 2 हजार 445 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे, असे पर्रिकर यांनी नमूद केले. 

गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पाचा आकार एकूण 16 हजार 027.01 कोटी रुपये होता. यंदा हे प्रमाण 6.84 टक्क्यांनी वाढले व अर्थसंकल्प 17 हजार 123 कोटी रुपये खर्चाचा झाला. राज्याचा स्वत:चा कर महसुल हा 8 हजार 257 कोटी रुपयांचा आहे. यात केंद्रीय करातील गोव्याच्या वाटय़ाचाही समावेश आहे. 2019-19 साली वीज विक्रीसह अन्य स्रोतांद्वारे 13 हजार 664.95 कोटी रुपयांची प्राप्ती होईल, असे सरकारने अपेक्षित धरले आहे. 2017-18 साली हे प्रमाण 12 हजार 576.88 कोटी रुपये एवढे होते. यावेळी 8.65 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 2018-19 साली केंद्रीय करांमध्ये गोव्याचा वाटा 2 हजार 979 कोटी रुपये आहे. गेल्यावर्षी हे प्रमाण 2 हजार 544 कोटी रुपये होते. एकूण 17 टक्के वाढ झाली आहे. करविरहित महसुलाचे प्रमाण 2 हजार 869.33 कोटींनी वाढणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे भाषण संपल्यानंतर पुढील पाच महिन्यांसाठी एकूण 7 हजार 134 कोटी रुपयांचे लेखानुदान मांडून मंजुर करून घेण्यात आले. त्यानंतर लगेच विधानसभा अधिवेशनाचा समारोप करण्यात आला. एकूण चार दिवस कामकाज चालले. मुख्यमंत्री लीलावती इस्पितळातून दुपारी गोव्यात दाखल झाले व त्यांच्या दोनापावल येथील निवासस्थानी गेले. दुपारी अडीचच्या सुमारास ते पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पात आले व त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. बैठकीत अर्थसंकल्प मंजुर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला गेला. आपण ठीक असून आपण आता गोव्यातच असेन व पुढील आठवडय़ात पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक घेईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लोकांशी संवाद तूर्त मर्यादित 

दरम्यान, लोकांनी केलेल्या प्रार्थनेबाबत व दाखविलेल्या प्रेमाबाबत मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी आभार मानले. गोवा व गोमंतकीय हे माझे विस्तारित कुटूंब आहे. गोवा व देशाची सेवा करण्याचे काम मी सुरूच ठेवेन, असे र्पीकर यांनी जाहीर केले आहे. लोकांच्या प्रार्थनेमुळेच मला आजारातून लवकर बरे होऊन गोव्यात येता आले. पूर्ण बरे होण्यासाठी मला डॉक्टरांनी तूर्त काही उपाय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे तूर्त माझा लोकांशी संवाद मर्यादित राहिल. मात्र मी मुख्यमंत्री म्हणून रोजचे माङो काम व कर्तव्ये पार पाडीन, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

Web Title: Goa's budget of 17 thousand crores, and the creation of jobs

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.