गोव्याचे सांस्कृतिक व वाचनालय धोरण येणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 29, 2018 09:11 PM2018-10-29T21:11:50+5:302018-10-29T21:12:42+5:30
राज्याचे नवे दुरुस्त सांस्कृतिक धोरण येणार आहे. त्या धोरणानंतर विद्याथ्र्याना सांस्कृतिक गुण मिळतील. या शिवाय राज्याचे स्वतंत्र वाचनालय धोरण येणार आहे, असे कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.
पणजी - राज्याचे नवे दुरुस्त सांस्कृतिक धोरण येणार आहे. त्या धोरणानंतर विद्याथ्र्याना सांस्कृतिक गुण मिळतील. या शिवाय राज्याचे स्वतंत्र वाचनालय धोरण येणार आहे, असे कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी सोमवारी येथे पत्रकारांना सांगितले.
मंत्री गावडे म्हणाले, की विद्याथ्र्याना निश्चितच सांस्कृतिक व कला गुण मिळतील पण त्यासाठी धोरणात तरतुद करावी लागते. आम्ही ती तरतुद करत आहोत. मसुदा जवळजवळ तयार झाला आहे. यापुढील काळात मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यास मान्यता मिळावी लागेल. क्रिडागुण जसे मिळतात, तसेच सांस्कृतिक व कला गुण मिळतील. मात्र यावर्षी नव्हे तर 2019 च्या शैक्षणिक वर्षी विद्याथ्र्याना ते गुण मिळतील.
मंत्री गावडे म्हणाले, की राज्यातील 70 ग्रामपंचायतींकडे वाचनालयेच नाहीत. सुमारे 85 ग्रामपंचायती वाचनालये चालवत आहेत. वाचन संस्कृती वाढविण्याचे आमचे ध्येय आहे व त्यासाठी सगळीकडे वाचनालये असावीत असा प्रयत्न आहे. कुडचडे, फोंडा आदी ठिकाणी नवी वाचलानये येतील. तिथे संगीत वाचनालयांचा विभाग असेल. कला अकादमीचाही विस्तार केला जाईल व त्यावेळी अकादमीतही संगीत वाचनालयाचा विभाग असेल. कुंकळीत चांगल्या वाचनालयाचे उद्घाटन येत्या काही दिवसांत होणार आहे. वाचनालयांसाठी स्वतंत्र धोरण आखले जात आहे.
अकादमीकडून खर्च कपात
दरम्यान, कला अकादमीत एकूण दोन नवी प्रेक्षागृहे बांधली जातील. तीनशे व सहाशे प्रेक्षक क्षमतेची ही प्रेक्षागृहे असतील. या कामासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी येत्या आठवडय़ात निविदा जारी केली जाईल. कला अकादमीची नवी आर्ट गॅलरी असेल. कला अकादमीच्या विस्तारासह पेडणोला रविंद्र भवन बांधणो व अन्य सर्व कामांसाठी सल्लागार पुढील पंधरवडय़ात नेमला जाईल. कला अकादमीने विविध प्रकारे खर्च कपातीवर भर दिला आहे. कार्यक्रमांच्या दर्जाबाबत आम्ही तडजोड करत नाही पण सोहळ्य़ांवरील खर्च कमी केला आहे. सुरश्री केसरबाई केरकर संमेलनासाठी गेल्यावर्षी 50 लाखांची तरतुद होती. यंदा आम्ही 35 लाखांची तरतुद केली आहे, असे मंत्री गावडे म्हणाले.