गोव्यात जीएसटीची एैशीतैशी! विवरणपत्रे भरण्याबाबत निरुत्साह; सरकारने विलंब शुल्क केलं माफ

गोव्यात जीएसटी अजून विक्रेते तसेच व्यावसायिकांच्या अंगवळणी पडलेलं नसल्याचं दिसत आहे. दरमहा भरावयाचे विवरणपत्र ऑगस्टमध्ये तब्बल ८ हजार तर सप्टेंबरमध्ये सुमारे १३ हजार व्यावसायिकांनी भरलेच नाही.

पणजी- गोव्यात जीएसटी अजून विक्रेते तसेच व्यावसायिकांच्या अंगवळणी पडलेलं नसल्याचं दिसत आहे. दरमहा भरावयाचे विवरणपत्र ऑगस्टमध्ये तब्बल ८ हजार तर सप्टेंबरमध्ये सुमारे १३ हजार व्यावसायिकांनी भरलेच नाही. सरकारने त्यांना विलंब शुल्क माफ करावे लागले. राज्यात जीएसटीच्या बाबतीत सरकारने प्रारंभी मवाळ भूमिका घेतली आहे. 

जीएसटी अंतर्गत दर महिन्याच्या २0 तारीखपर्यंत विवरणपत्र सादर न केल्यास त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसाकाठी २00 रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे, असं वाणिज्य कर खात्याचे आयुक्त दिपक बांदेकर यांनी म्हंटलं आहे.

जुलै महिन्यापासून जीएसटी लागू झालेला आहे. दर तीन महिन्यांनी भरावयाचे आणखी एक विवरणपत्र चालू महिन्यात भरावे लागणार आहे. तो एक मोठा व्याप ठरल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर म्हणाले की, पूर्वी कर भरण्यासाठी ३0 दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली जात असे तसेच विवरणपत्र भरण्यासाठी तीन महिने दिले जात असत आता दरमहा ते बरावे लागते हा मोठा व्यापच आहे. धंदा, व्यवसाय कधी करायचा आणि हे विवरणपत्र कधी भरायचे, असा प्रश्न व्यावसायिकांना पडतो. ते पुढे म्हणाले की, व्हॅटच्या बाबतीत जुळवून घेतले तसे जीएसटीच्याबाबतीतही घ्यावे लागेल, त्यासाठी थोडा वेळ जाईल. दर महिन्याचा हिशोब पुढील महिन्याच्या २0 तारीखपर्यंत विवरणपत्रांव्दारे सादर करण्याची जी अट घालण्यात आलेली आहे ती मात्र अडचणीची आहे. व्यापारी किंवा डीलर्स धंदा करणार की या गोष्टींना वेळ देणार? धंदा सांभाळताना हे सोपस्कार पार पाडणे कटकटीचे ठरत आहे. वेगवेगळया वस्तूंवर १२ टक्क्यांपासून २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लागू केला आहे त्यामुळे गिऱ्हाईक कमी झाले आहे. धंदा पूर्वीप्रमाणे होत नाही. सामान्य व्यापाºयांनाही चार्टर्ड अकौंटंट बसवावे लागले आहे आणि ते खर्चिक आहे. 

ग्राहक चळवळीतील ‘गोवा कॅन’ या संघटनेचे संस्थापक रोलंड मार्टिन्स यांच्या मतें ग्राहकांमध्ये जीएसटीबाबत पुरेशी जागृती झालेली दिसत नाही. ते म्हणाले की,  फसवणूक झालीच तर त्याबाबत तक्रार करण्यासाठी ग्राहक पुढे आले पाहिजेत. त्यासाठी आधी त्यांना जीएसटी म्हणजे काय हे ज्ञात होणे आवश्यक आहे. कंपोझिट योजनेच्या बाबतीत अनेक प्रश्न आहेत. ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीसाठी ही योजना आहे परंतु त्याबाबतचे नियम ग्राहकांना माहीत नाहीत त्यामुळे विक्रेत्यांकडून फसवणूक होऊ शकते. नागरी पुरवठा खात्याचे निरीक्षक तसेच कर्मचाºयांना सहभागी करुन तालुकावर जागृती शिबिरे व्हायला हवीत. जीएसटीमुळे वस्तुंचे दर कमी होणार, परंतु ग्राहक याबाबतीत सज्ञानी झाले तरच त्याचा फायदा होईल.