गोव्याचा हॉटेल उद्योग सावरेल पण शॅक व्यवसाय संकटात

एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि साडेसात हजार रुपयांर्पयत मर्यादित ज्या हॉटेलांचे भाडे आहे, अशा हॉटेलांना पूर्वी 18 टक्के जीएसटी होता.

पणजी : वस्तू व सेवा कर मंडळाने हॉटेलच्या खोल्यांवरील जीएसटीचा दर 12 टक्क्यांर्पयत खाली आणल्यामुळे गोव्यातील हॉटेल व्यवसायिक समाधान व्यक्त करू लागले आहेत. मंदीच्या काळात आता गोव्याचा हॉटेल उद्योग सावरेल पण पर्यटन व्यवसायाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग असलेला शॅक व्यवसाय मात्र संकटात आला आहे. हे संकट दूर करणो सध्या तरी गोवा सरकारच्या हाती नाही.
गोव्याचा पर्यटन हंगाम येत्या दि. 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि साडेसात हजार रुपयांर्पयत मर्यादित ज्या हॉटेलांचे भाडे आहे, अशा हॉटेलांना पूर्वी 18 टक्के जीएसटी होता. तो आता 12 टक्के झाला आहे. तसेच एक हजार रुपयांर्पयत ज्या हॉटेलांचा खोली भाडेदर आहे, त्यांना जीएसटीमधून पूर्ण मुक्ती देण्यात आली आहे. गोव्यातील हॉटेल व्यवसायिकांनी जीएसटीविरुद्ध मोहीमच सुरू केली होती. अगोदरच गोव्यात जास्त पैसा खर्च करणा:या पर्यटकांचे येणो कमी झाले आहे व त्यात जीएसटीच्या भारामुळे आपला हॉटेल धंदा अडचणीत आल्याची तक्रार व्यवसायिक करत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जीएसटीचा दर कमी करून गोव्यातील हॉटेल उद्योगाला मोठा दिलासा दिला. मात्र गोव्याच्या किना:यांवर दरवर्षी जे शॅक (पर्यटन गाळे) लाखो पर्यटकांची खाद्य व प्येयाची हौस  भागवतात, त्या शॅक व्यवसायिकांचा वेगळा लढा सध्या सुरू झालेला आहे. गोव्याची किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजना वेळेत तयार न झाल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने शॅक धोरणाला स्थगिती दिली आहे. किना:यांवर शॅकना सध्या परवाने देता येणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

काही शॅक व्यवसायिकांनी यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. किना:यांवर सुमारे पाचशे शॅक दर पर्यटन मोसमावेळी उभे केले जातात. त्यासाठी पर्यटन खात्याकडून परवाना घेतला जातो. गोवा सरकारच्या शॅक धोरणाला लवादाने स्थगिती दिल्याने सरकार परवाना देऊ शकत नाही. परिणामी किना:यांवर यावेळी ऑक्टोबर महिन्यात तरी शॅक उभे राहण्याची शक्यता अंधूक बनू लागली आहे.