तब्बल ३४ वर्षानंतर बदलले गोव्याच्या कायद्यांचे नाव!

गोवा मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत दमण व दीव हा उल्लेख गोव्याच्या कायद्यातून वगळण्यात आला

पणजी : गोव्यापासून दमण, दिव वेगळे झाले आणि ३० मे १९८७ रोजी गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. तरी गोव्याचे सर्व कायदे गोवा, दमण व दीव कायदा असेच ओळखले जात होते. आज गोवा मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत दमण व दीव हा उल्लेख गोव्याच्या कायद्यातून वगळण्यात आला. यासंबंधीचा महत्त्वाचा निर्णय बैठकीत झाला.

गोव्याच्या अनेक कायद्यांचा गोवा दमण व दीव कायदा म्हणून उल्लेख केला जात होता. दमण व दीव वेगळा झाला असला तरी कायदे मात्र याच नावाने ओळखले जात होते.  यापुढे राज्यातील सर्व कायदे गोव्याचे कायदे म्हणून ओळखले जातील. तब्बल ३४ वर्षांनंतर हा बदल करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यासंबंधीची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. मे महिन्यात झालेल्या चक्रीवादळात गोव्यात प्रचंड हानी झाली. वीज खांब मोडून पडले तसेच सरकारी मालमत्तेची इतरही बरीच हानी झाली या सर्व खर्चासाठी १९ कोटी ५ लाख रुपये मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.

दरम्यान, गोव्यात महामारीत व्यवसाय गमावलेल्यांना सरकारने ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. या योजनेत मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मोटरसायकल पायलट, रिक्षाचालक, टॅक्सी व्यवसायिक, फूल विक्रेते तसेच इतर लहान ३० हजार घटकांना होणार लाभ होणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, समाजकल्याण खात्याकडे पारंपारिक व्यवसायिकांचा तपशील आहे तो घेतला जाईल. झळग्रस्त सर्व लहान 

घटकांसह रोजगार गमावलेल्या एनएमआर कामगारांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.

कोविड महामारीमुळे गेले सव्वा वर्ष लहान व्यावसायिकांचा धंदा बुडाला .पर्यटन तसेच सर्व व्यवहार बंद राहिल्याने फुल विक्रेते, खाजेकार, मोटरसायकल पायलट, रिक्षाचालक, टॅक्सी व्यवसायिक यांची उदरनिर्वाहाची समस्या निर्माण झाली आहे. या सर्वांना वरील योजनेचा लाभ मिळेल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, साधा भरून अर्थसहाय्यासाठी दावा करता येईल तसेच पात्र लाभार्थींचा शोध घेण्यासाठी संबंधित संघटनांकडेही सरकार संपर्क साधणार आहे.

२ लाख रुपये सानुग्रह; योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
दरम्यान, कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना २ लाख रुपये सानुग्रह देण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. एखादी व्यक्ती कोविडने दगावली असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येईल.  कर्त्या व्यक्तीचे कोविडने निधन झाल्यानंतर कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असायला हवे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.