गोव्याला हवाय विशेष दर्जा, राज्य सरकारचे केंद्राकडे प्रयत्न सुरू

काँग्रेसच्या ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांनी विशेष दर्जाविषयीचा प्रश्न मांडला होता. गोव्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू आहे काय व तसा हेतू असेल तर मग सरकार कोणते प्रयत्न करत आहे,

पणजी : गोव्याला विशेष दर्जा मिळावा म्हणून गोवा राज्य केंद्र सरकारकडे जोराने प्रयत्न करत आहे, असे गोवा सरकारने सोमवारी विधानसभेला लेखी उत्तर देऊन स्पष्ट केले आहे. गोव्याला विशेष दर्जा मिळावा असे राज्य सरकारला वाटते. त्यासाठीच आवश्यक ते प्रयत्न करत आहोत, असे कायदा व न्याय खात्याचे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी म्हटले आहे.

डिसोझा हे आजारी असून मुंबईतील इस्पितळात उपचार घेत आहेत. ते सभागृहात उपस्थित राहू शकत नाहीत. तथापि, त्यांच्यासाठी आमदारांकडून जे प्रश्न सादर झाले आहेत, त्यांना दिलेली लेखी उत्तरे विधानसभेत सादर होत आहेत. काँग्रेसच्या ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांनी विशेष दर्जाविषयीचा प्रश्न मांडला होता. गोव्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू आहे काय व तसा हेतू असेल तर मग सरकार कोणते प्रयत्न करत आहे, अशी विचारणा मोन्सेरात यांनी केली होती. त्यावर मंत्री डिसोझा यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.  मिझोराम, हिमाचल प्रदेश व उत्तरांचल या राज्यांना जसा विशेष दर्जा मिळावा तसाच गोव्यालाही मिळावा, असे आम्हाला वाटते. त्यासाठी गोवा विधानसभेत यापूर्वी विशेष दर्जाची मागणी करणारा जो ठराव संमत झाला होता, तो आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जमिनींच्या मालकी हक्कांचे व हस्तांतरणाचे नियमन करण्यासाठी व गोव्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळेपण राखून ठेवण्यासाठी घटनेच्या 371 कलमांखाली किंवा घटनेच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीनुसार आम्हाला गोव्यासाठी विशेष दर्जा हवा आहे, असे मंत्री डिसोझा यांनी उत्तरात नमूद केले आहे. विशेष दर्जाचा विषय केंद्र सरकारसमोर प्रलंबित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, गोव्यास विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्याचा विषय गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. मात्र, गेली वर्षभर हा विषय गोमंतकीयांच्या स्मरणातून गेला होता. कारण, गोव्याला विशेष दर्जा देण्याविषयी केंद्राने कोणतेही संकेत दिले नव्हते व गोवा सरकारनेही खास दर्जा मिळणो शक्य नाही अशी भूमिका नोव्हेंबर 2016 मध्ये घेतली होती. गोवा विविध क्षेत्रांत पहिल्या क्रमांकावर असल्याने गोव्याला विशेष दर्जा देणे शक्य नाही, असे विधान त्यावेळचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी केले होते.