असंवेदनशील वर्तनाबाबत गोमेकॉची परिचारिका निलंबित, मेट्रनला कारणे दाखवा नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 13, 2017 07:06 PM2017-11-13T19:06:40+5:302017-11-13T19:06:47+5:30
पणजी : बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयीन इस्पितळातील (गोमेकॉ) परिचारिकांनी रुग्णांबाबत व रुग्णांच्या नातेवाईकांबाबत संवेदनशील पद्धतीने वागावे, असा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे.
पणजी : बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयीन इस्पितळातील (गोमेकॉ) परिचारिकांनी रुग्णांबाबत व रुग्णांच्या नातेवाईकांबाबत संवेदनशील पद्धतीने वागावे, असा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. त्याविषयी परिचारिकांना यापूर्वी सरकारने कारवाईचे इशारेही दिले. तथापि, काही परिचारिकांबाबत अजूनही आरोग्य खात्याकडे तक्रारी येत आहेत. सोमवारी एका तक्रारीची दखल घेऊन गोमेकॉ इस्पितळाचे डीन प्रदीप नाईक यांनी 143 वॉर्डमधील परिचारिका योगिता नाईक हिला निलंबित केले तर मेट्रनला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले, की गोमेकॉला चादरी व अन्य साहित्याचा खूप पुरवठा करण्यात आला आहे. तथापि, रुग्णांसाठी असलेल्या खाटांवरील चादरी, बेडशिट्स वगैरे नियमितपणे बदलले जात नाही. आळस केला जातो. आपणही काही वेळा गोमेकॉला भेट देऊन स्थिती पाहिली आहे. चादरी, बेडशिट्स वगैरे बदला असे वरिष्ठांनी वारंवार वॉर्डमधील संबंधित कर्मचा-यांना सांगण्याची गरज नसते. त्यांना ते कळायला हवे.
मंत्री राणे म्हणाले, की काही परिचारिका रुग्णांच्या नातेवाईकांशी नीट वागत नाहीत. आपल्याकडे तक्रारी येत आहेत. तक्रार केली म्हणूनही पुन्हा रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना रागावले जाते. याचमुळे सोमवारी एका परिचारिकेला निलंबित केले गेले. सुधारणा झाली नाही तर आणखी काही जणांचे निलंबन केले जाईल. योगिता नाईक असे स्टाफ नर्सचे नाव आहे.
दरम्यान, गोमेकॉसह गोव्यातील सर्व सरकारी इस्पितळांमध्ये परप्रांतीय रुग्णांकडून साधारणत: 25 ते 30 टक्के असे शुल्क आकारले जाणार आहे. आरोग्यमंत्री राणे यांनी सोमवारी अतिरिक्त आरोग्य सचिव सुनील मसुरकर व इतरांची बैठक घेतली व कोणत्या उपचारासाठी किती शुल्क आकारावे याविषयीचा एक मसुदा तयार केला आहे. 1 डिसेंबरपासून अंमलबजावणी केली जाईल. अजून पूर्ण मसुदा तयार झालेला नाही. पण शुल्क आकारण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. संबंधित समितीने अहवालही तयार केला आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. संबंधित समितीच्या चार बैठका झाल्या व त्यावेळी दीनदयाळ स्वास्थ्य विमा योजनेंतर्गत निश्चित झालेल्या दरांच्या तुलनेत 30 टक्के दर लागू करावा, असे तत्त्वत: ठरले आहे. अंतिम निर्णय लवकरच सरकार घेणार आहे. परप्रांतांमधून गोमेकॉत साधारणत: 30 टक्के रुग्ण येत असतात.