पंच सदस्यांना खुशखबर, सरपंच, उपसरपंच, पंचांचे वेतन दोन हजार रुपयांनी वाढले; मंत्रिमंडळ निर्णय

या निर्णयामुळे राज्याला वार्षिक २.६३ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून बाहेर काढावे लागतील.

पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाने आज सरपंच, उपसरपं आणि पंच सदस्यांच्या पगारात २ हजार रुपयांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली. सरपंचांना आता ८ हजार रुपये, उपसरपंचांना ६,५०० रुपये तर पंच सदस्यांना ५,५०० रुपये वेतन मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याला वार्षिक २.६३ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून बाहेर काढावे लागतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. राज्यात १९१ ग्रामपंचायती असून पंच सदस्यांच्या पगारात वाढ करण्याची दीर्घकालीन मागणी होती. ती आता पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाने गोवा ब्रॉड बँड नेटवर्क  सेवांना आणखी चार वर्षे मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली. कोर्ट फी विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. केंद्राने सुचवलेले तेच विधेयक मंजूर झाले आहे.

कर्नाटकात बसेस अडवल्या प्रकरणी केंद्राकडे तक्रार दरम्यान, म्हादईच्या प्रश्नावर कर्नाटकात कदंब बसगाड्या अडवल्याचे प्रकरण सरकारने गंभीर घेतले असून केंद्राला पत्र लिहून केली तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती देताना असे सांगितले की, बेळगाव येथे आंदोलक बसच्या टपावर चढले हे योग्य नव्हे. ते म्हणाले की, म्हादईचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका आहे शिवाय 'प्रवाह'चे अधिकारी तपासणी करत आहेत.अशावेळी बसेस अडवणे योग्य नव्हे. गोवा आणि प्रवाह प्राधिकरणाच्या संमतीशिवाय कर्नाटकला कुठल्याही गोष्टीला मान्यता मिळणार नाही.

 म्हादई नदीशी संबंधित कोणतेही काम करण्यास कर्नाटकला मान्यता दिली जाणार नाही. कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या भक्कम करण्यासाठी गोवा सरकार ठोस प्रयत्न करत असल्याचे  प्रतिपादन सावंत यांनी केले. आंतरराज्यीय बसेस रोखल्याच्या  कर्नाटकमधील घटनेबाबत मी डीजीपी आणि मुख्य सचिव यांच्याकडून अहवाल मागवला  आहे,' असे त्यांनी सांगितले.  दरम्यान, मालपें पेडणे येथे राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार दरडी कोसळण्याचे जे प्रकार चालू आहेत त्याबद्दल अहवाल मागितल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. सध्या रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेत आयटीमंत्री रोहन खंवटे हेही उपस्थित होते.