गोव्यात सरकारी खाती ऑक्टोबरपासून कॅशलेस- मुख्यमंत्री

सरकारी खात्यांकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. शुल्क आकारणी, कर किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपाचा व्यवहार हा रोख रक्कमेच्या रुपात केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी येथे जाहीर केले.

पणजी : सरकारी खात्यांकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. शुल्क आकारणी, कर किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपाचा व्यवहार हा रोख रक्कमेच्या रुपात केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी येथे जाहीर केले. शंभर टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने चालतील. येत्या सप्टेंबर्पयत प्रशासन कॅशलेस होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नाबार्डतर्फे येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट परिसंवादावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, की रोख रकमेचे प्रमाण कमी होईल तेव्हा भ्रष्टाचारही कमी होईल. शिवाय अन्य गैरप्रकारही कमी होतील. सरकारशीसंबंधित 100 टक्के आर्थिक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होणे निश्चितच शक्य आहे. अतिशय निकडीच्याच प्रसंगी म्हणजे पर्यायच नसेल तेव्हाच पर्यायी मार्ग स्वीकारता येईल. पण त्यासाठीही संबंधित व्यक्तीला बँकेत जाऊन ड्राफ्ट आणावा लागेल. 1 ऑक्टोबरनंतर सर्व सरकारी खाती डिजिटल पद्धतीनेच व्यवहार करतील. आगामी अर्थसंकल्पात त्याविषयी आपण अधिक भाष्य करीन.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नोटाबंदीनंतर अनावश्यक रोख रक्कम बाजारपेठेतून कमी झाली. जास्त कॅश उपलब्ध असणे म्हणजे जास्त गैरव्यवहार व गैरप्रकार होण्यास वाव असतो. पूर्वी रोख रकमेचे काही जण साठे करून ठेवत होते. आता साठ्याचे प्रमाण निश्चितच घटले आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले आहे. पुन्हा अतिरिक्त रोख रक्कम तयार होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेला काळजी घ्यावी लागेल.
गोव्याच्या कृषी क्षेत्राविषयी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की बरीच हेक्टर जमीन लागवडीविना आहे. ती यापुढे लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतक-यांना बँकांनी जास्त मदत करायला हवी.

सरकार हमी देण्यास व आवश्यक तो सगळा पाठिंबा देण्यास तयार आहे. बँका व सरकार मिळून योजना तयार करता येईल. शेतक-याच्या नावे कृषी जमीन असो किंवा नसो, पण उत्पादन घेणा-या प्रत्येक शेतक-याला आम्ही कृषी कार्ड दिले आहे. त्या कार्डद्वारे शेतक-यांना योजनांचा लाभ मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बँकांनी मदत करावी. कृषी क्षेत्रत 6 टक्के वाढीचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. सध्या पाच टक्क्यांवर वाढ आली आहे.

बायो टाक्या असलेली शौचालये गोव्यात आणण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. नाबार्डच्या विविध उपक्रमांचे पर्रीकरांकडून उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनीही यावेळी विचार मांडले.
राज्य सहकारी बँकेचे मायक्रो एटीएम 
दरम्यान, राज्य सहकारी बँकेच्या मायक्टो एटीएमचे याच सोहळ्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. एकूण 100 मायक्रो एटीएम राज्य सहकारी बँकेकडून आपल्या सर्व शाखांमध्ये व विविध सहकारी संस्थांमध्ये बसविले जातील. यासाठी नाबार्डने मदत केली आहे. लोकांना मायक्रो एटीएमचा लाभ होईल. शेतकरी व अन्य सहकारी संस्थांच्या कारभारात मायक्रो एटीएममुळे तंत्रज्ञानविषयक सुधारणा होणार आहे.