टॅक्सीप्रश्नी तोडग्यासाठी सरकारी अ‍ॅप शक्य, मंत्रिमंडळ बैठकीत बरीच चर्चा

पणजी : राज्यातील टॅक्सी सेवेवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा अभ्यास करत आहे. अपआधारित टॅक्सी सेवेवर मंत्रिमंडळ ठाम आहे. फक्त गोवा माईल्सला पर्याय म्हणून सरकारही एक अॅप सुरू करू शकते. मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतलेला नसला तरी, त्या दृष्टीकोनातून बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.

यापूर्वी सभापती निवडीच्या प्रक्रियेच्या दिवशीही मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्या बैठकीवेळी गोव्यात अॅपआधारित टॅक्सी सेवा हवी अशी ठाम भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली होती व गोवा माईल्स सेवेला पूर्ण पाठींबा दिला होता. अजुनही सगळेच मंत्री अॅपआधारित टॅक्सी सेवेलाच पाठींबा देत आहेत पण गोमंतकीय टॅक्सी व्यवसायिक नाखूष असल्याने त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकार योग्य तो तोडगा काढील, असे दोघा मंत्र्यांनी आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर पत्रकारांना सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत बरीच चर्चा झाली. काही मंत्र्यांनी आपआपली मते मांडली. विविध पर्याय आपण स्वीकारूया. केवळ गोवा माईल्स हा एकच पर्याय नको, असा मुद्दा काही मंत्र्यांनी मांडला. गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांना गोवा माईल्स सेवा ही आपली वाटत नाही. गोवा माईल्सच्या सेवेखाली बरेच टॅक्सींची नोंदणी झाली आहे पण गोवा माईल्सच्या सेवेवर काही ठिकाणी हल्ले होत आहेत. राज्यातील वातावरण त्यामुळे बिघडत आहे. याचा पर्यटनावर परिणाम होईल, अशी भीती काही मंत्र्यांना वाटते. सरकारने टॅक्सी व्यवसायिकांशी चर्चा करावी व तोडगा काढावा असे ठरले आहे.

दरम्यान, गोवा माईल्स कंपनीच्या संचालक मंडळावर उत्तर व दक्षिण गोव्यातील दोघा प्रमुख टॅक्सी व्यवसायिकांना व एका सरकारी प्रतिनिधीला संधी द्यावी असा पर्याय सरकारने गोवा माईल्सला द्यावा असाही विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेस आला. गोवा माईल्स ही खासगी कंपनी कदाचित असा पर्याय स्वीकारणार नाही, मग सरकारने स्वत:चे अॅप सुरू करावे आणि त्या अॅपखाली गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांना नोंदणी करण्याचा पर्याय द्यावा, गोवा सरकारची अॅप सेवा ही गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांना स्वत:ची वाटेल, कारण त्यात त्यांचाही समावेश असेल, असे एका मंत्र्याने स्पष्ट केले.