सरकारी इस्पितळात पार्किंकसाठी तासाला २० रुपये, गोवा आरोग्य खात्याकडून आदेश जारी पार्किंग

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि इतर सरकारी इस्पितळाबाहेर  वाहने पार्किंगसाठी एका तासाला २० रुपये या दराने लोकांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे. तसा आदेश आरोग्य सार्वजनिक अरोग्य खात्याकडून देण्यात आला आहे. 

पणजी: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि इतर सरकारी इस्पितळाबाहेर  वाहने पार्किंगसाठी एका तासाला २० रुपये या दराने लोकांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे. तसा आदेश आरोग्य सार्वजनिक अरोग्य खात्याकडून देण्यात आला आहे. 
सरकारी इस्पितळात बिगर गोमंतकीयांकडून शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाबरोबरच आता पार्किंग शुल्कही लागू करण्यात येणार आहे. अवर सचिव तृप्ती मणेरकर यांच्या स्वाक्षरीने तसा आदेश अरोग्य संचालनालय आणि गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाला जारी करण्यात आला आहे. प्रत्येक तासाला २० रुपये या दराने पार्किंग शुल्क आकारण्यात सांगण्यात आले आहे. हे शुल्क दुचाकीला, तिचाकीला की चार चाकीला या बद्दल काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. 
दरम्यान पार्किंग शुल्क आकारण्याचा आदेश देण्यात आला असला तरी त्यासाठी एजन्सीला कंत्राट देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात सांगण्यात आले आहे. एका तासाला २० रुपये असे पार्किंग शुल्क पणजी  शहरात तरी कुठेही नाही. पाटो पणजी येथे इडीसीकडून चार चाकीसाठी आकारले जाणारे शुल्कही चार तासांसाठी १० रुपये इतके कमी आहे. त्यामुळे रुग्णांकडून किंवा  रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून २० रुपये एका तासाला शुल्क आकारणे ही पचनी पडणारी गोष्ट निश्चित होणार नाही. खाजगी उपचार न परवडणारे लोकच गोमेकॉत आणि इतर सरकारी इस्पितळात उपचारासाठी येत असतात. म्हणजेच सरकारी इस्पितळात उपचार करून घेणारे लोक  काही पैसेवाले असतात अशातलाही भाग नाही. रुग्णांच्या नातेवाईकांना वाहन पार्क करून कधी कधी अनेक दिवस तिथेच रहावे लागते. शिवाय एखाद्या दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णासाठीच नातेवाईकाला दिवसाला चारवेळा बाहेर जाऊन यावे लागते. अशा प्रसंगी प्रत्येकवेळी पैसे द्यावे काय हा प्रश्नही निर्माण होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय बूमरेंग होण्याची शक्यताही आहे. 
दरम्यान गोमेकॉच्या शवागरात ठेवण्यात येणा-या मृतदेहासाठी द्यावे लागणा-या रकमेतही शंभर टक्के वाढ करण्यास सांगण्यात आले आहे. सद्य स्थितीत शवागारात एक दिवस मृतदेह ठेवण्यासाठी नातेवाईकाला १०० रुपये द्यावे लागतात. नवीन आदेशानुसार ते २०० रुपये करण्यात येणार आहे.