मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामासाठी सरकारने फेरनिविदा जारी करावी: सुदिन ढवळीकर

मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामासाठी सरकारने फेरनिविदा जारी करावी, अशी मागणी मगोपचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी मंगळवारी येथे केली.

पणजी: मोपा येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामासाठी सरकारने फेरनिविदा जारी करावी, अशी मागणी मगोपचे ज्येष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी मंगळवारी येथे केली. रिलायन्स साळगावकर वीज खरेदी प्रकरणी आर्बिट्रेशनच्या विषयात सरकारला जसा आर्थिक फटका बसला, त्याच धर्तीवर विमानतळप्रश्नीगोवा सरकारला फार मोठा आर्थिक फटका बसेल. यामुळे आपण सरकारला सावध करतो, असे ढवळीकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ढवळीकर म्हणाले की, रिलायन्स साळगावकर वीज खरेदी व आर्बिट्रेशन प्रकरणी गोवा एक दिवस आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत येईल असे आपण पूर्वीचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना सांगितले होते. मोपा विमानतळ बांधकामासाठी सरकारने जो करार केला आहे, त्यातही आर्बिट्रेशनचे कलम आहे. सध्या विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने विमानतळाचे काम बंद आहे. यामुळे कंत्रटदार कंपनी आर्बिट्रेशनकडे जाईल व मग राज्य आर्थिक संकटात येईल. कंपनीने नुकसान भरपाई मागण्यासाठी आर्बिट्रेशनकडे जाणार नाही असे गोवा सरकारला लेखी लिहून द्यावे असा आग्रह सरकारने धरावा व जर कंपनी ऐकत नसेल तर सरकारने कंत्रट रद्द करून फेरनिविदा जारी करावे असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. 

तसेच राज्यासमोर अगोदरच आर्थिक अडचणी असताना त्यात पुन्हा विमानतळाच्या विषयावरून नवे आर्थिक संकट सरकारने ओढवून घेऊ नये. रिलायन्सच्या वीज प्रकरणी अर्थिकदृष्टय़ा सरकारच्या गळ्य़ाला फास लागलेला आहे. त्याचप्रमाणे संजीवनी सहकारी साखर कारखाना  सरकारने सुरू करायला हवा, कारण त्यावर शेकडो शेतकरी कुटूंबे अवलंबून आहेत. वास्तविक हा कारखाना सहकार खात्याकडून कृषी खात्याकडे सोपविण्याचा निर्णय पर्रिकर यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता असे  सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.

विद्यमान मंत्रिमंडळाने या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी व कृषी खात्याकडे कारखाना सोपवावा. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हे चांगले काम करत असून ते कारखानाप्रश्नी एक विधान करतात मात्र सहकार मंत्री गावडे दुसरेच विधान करतात. यावरून मंत्रिमंडळात एकवाक्यता नाही हे कळून येते. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करावा व कारखाना सुरू करावा. कला अकादमी प्रकरणीही मंत्री गावडे नीट बोलत नाहीत. अगोदर कला अकादमीची वास्तू पाडू असे ते म्हणाले होते. मग त्यांनी भूमिका बदलली. आता स्ट्रक्चरल ऑडिटविषयी दोन अहवाल आले आहेत. हे दोन्ही अहवाल मुंबईच्या आयआयटी संस्थेकडे अंतिम निरीक्षणासाठी सरकारने पाठवावेत व तेथून अंतिम सल्ला येईर्पयत सरकारने कला अकादमीच्या वास्तूला हात लावू नये असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.