बार वाचविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा
By admin | Published: April 2, 2017 02:24 AM2017-04-02T02:24:27+5:302017-04-02T02:26:20+5:30
पणजी : राज्यातील महामार्गांच्या बाजूचे सगळे बार तसेच दारुविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र
पणजी : राज्यातील महामार्गांच्या बाजूचे सगळे बार तसेच दारुविक्रीची दुकाने वाचविण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका सादर करावी, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे मंत्री विजय सरदेसाई व जयेश साळगावकर यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी गोवा फॉरवर्डचे खजिनदार सूरज लोटलीकरही उपस्थित होते.
तावेर्न वगैरे गोव्याच्या संस्कृतीचा भाग आहे. ती आमची वारसास्थळे आहेत, असे नमूद करून सरदेसाई म्हणाले, की यापूर्वीच्या सरकारने न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करायला हवी होती. सिक्कीम व मेघालयाला न्याय मिळाला. आता तरी गोवा सरकारने न्यायालयात स्वतंत्र याचिका सादर करून गोव्याचे वेगळेपण न्यायालयासमोर मांडावे. बार बंद झाले तर गोव्याचा पर्यटन उद्योगही अडचणीत येईल.
सरदेसाई म्हणाले, की गोमंतकीय दारू प्याले तरी ते जबाबदारीने वागतात. त्यामुळेच गोव्यातील महामार्गांवर दारू पिऊन अपघातात मृत्यू पावल्याचे वार्षिक प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही गोष्ट मांडणे गरजेचे आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हा ठामपणे दारू व्यावसायिकांसोबत आहे. येत्या सोमवारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेईन आणि त्यांच्यासमोर हा विषय मांडेन. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आम्हाला मान्य नाही, तो एकतर्फी आहे.
सरदेसाई म्हणाले, की दारू पिऊन वाहन चालविण्यास गोव्यात बंदीच आहे. जर कोणी मद्यप्राशन करून वाहन चालवत असल्यास त्याविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई करावी. त्यासाठी अल्कोमीटरचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जावा. मुंबईत कोणीच दारू पिऊन गाडी चालवत नाही. पोलिसांकडून तिथे अडविले जाते. महामार्गांवर कारवाई करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. दारू दुकाने बंद करणे हा त्यावर उपाय नव्हे. दारूचा संबंध ‘गोंयकारपणा’शीही आहे व त्यामुळे आम्ही या विषयावर स्वस्थ बसणार नाही. ज्या महिलांकडून बारबंदीचे स्वागत केले जाते, त्यांनीही थोडा विचार करावा.
(खास प्रतिनिधी)