खाणप्रश्नी अध्यादेश काढणार नाही, अॅटर्नी जनरलांचा सल्ला अंतिम असेल : गडकरी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला बगल देण्यासाठी किंवा तो स्थगित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश काढणार नाही.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू करता याव्यात म्हणून आम्ही शक्य ते सगळे काही करू. येत्या आठ दिवसांत देशाच्या अॅटर्नी जनरलांचा सल्ला आम्ही घेणार आहोत आणि तो सल्ला अंति असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला बगल देण्यासाठी किंवा तो स्थगित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश काढणार नाही. तसे करणे शक्यच नाही, असे केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्री तथा भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी येथे जाहीर केले.

गडकरी यांनी मंत्री सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई, फ्रान्सिस डिसोझा, श्रीपाद नाईक, बाबू आजगावकर, रोहन खंवटे, पांडुरंग मडईकर, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आदींच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेतली. मंत्री गडकरी म्हणाले, की पंतप्रधान मोदी यांना गोव्यातील खाण प्रश्नाबाबत चिंता आहे. त्यामुळेच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मला गोव्यात पाठवले. मी खाण अवलंबितांसह सर्व घटकांना तसेच मंत्री, आमदारांना दिवसभर भेटलो. खनिज खाणी शक्य तेवढय़ा लवकर सुरू करणो हे आमचे प्राधान्य आहे. आम्ही देशातील सर्व महत्त्वाच्या कायदेतज्ज्ञांचे सल्ले घेऊ. खनिज व्यवसायिकांनाही मी सल्ला घेण्यास सांगितले आहे. गोवा सरकार व केंद्र सरकार मिळून गोव्याला सध्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी झटेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सर्वानी आदर करायला हवा. मात्र त्या अनुषंगाने आता काय करता येईल हे आम्ही तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊ. गोव्याच्या अॅडव्हकेट जनरलांशी मी चर्चा करीन. मात्र देशाच्या अॅटर्नी जनरलांचा सल्ला हा अंतिम असेल.

खाण बंदीचा न्यायालयीन आदेश स्थगित करण्यासाठी अध्यादेश जारी करावा अशी मागणी काहीजण करत असल्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, गडकरी म्हणाले की ते शक्यच नाही. मग प्रत्येक न्यायालयीन आदेशावर अध्यादेशच काढत बसावे लागेल. तसे करता येत नाही. खनिज खाण व्यवसायावर अनेक गरीब लोकांचे पोट अवलंबून आहे. गरीब कुटूंबातील मुलांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न आहे. लोकांच्या नोक:यांचे रक्षण करणो, गरीबांना मदत करणो यासाठी काय करता येईल ते आम्ही करणार आहोत. गोव्याच्या मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीशी म्हणजे तीन मंत्र्यांशी त्याबाबत मी चर्चा केली आहे. खाण अवलंबितांना दिलासा देण्याविषयी ते निर्णय घेतील.

राज्यातील खाणींचा लिलाव पुकारण्यास विरोध नाही पण लिलावाची प्रक्रिया केल्यास खनिज खाणी सुरू होण्यासाठी एक वर्षाचा काळ लागेल, असे गडकरी यांनी एका प्रश्नादाखल सांगितले. आम्ही विविध पर्यायांचा अभ्यास करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्याचाही निर्णय अजून झालेला नाही. ती शक्यताही आम्ही पडताळून पाहत आहोत. विविध कायदेतज्ज्ञांचे सल्ले आम्ही देशाच्या अॅटर्नी जनरलांकडे अभ्यासासाठी पाठवणार आहोत, असे गडकरी म्हणाले.

खास दर्जा अशक्य
दरम्यान, गोव्याला आर्थिक संकटामुळे खास दर्जा देता येईल काय असे विचारले असता, खास दर्जा असा शब्दच भारतीय घटनेत नाही, असे गडकरी म्हणाले. प्रत्येक राज्य स्वत:ला मागास आहे असे मानून जर खास दर्जा मागू लागले तर काही अर्थच राहणार नाही. एका राज्याला खास दर्जा दिला की, मग दुसरे राज्यही खास दर्जा मागेल. आम्ही गोव्याला आर्थिकदृष्टय़ा गेल्या तीन-चार वर्षात खूप काही दिले आहे. हजारो कोटींची कामे गोव्यात सुरू आहेत. नवा मांडवी पुल आणि रिंग रोडच्या कामासाठीही आम्ही साडेचारशे कोटी रुपये देणार आहोत. कदंबच्या रस्त्यासाठीही शंभर कोटी रुपये दिले आहेत,असे गडकरी यांनी नमूद केले. खास दर्जाची मागणी ही राजकीय स्वरुपाची आहे असेही ते म्हणाले.

फिशिंग टर्मिनल बांधणार
गोव्यात मच्छीमारी व्यवसायिकांसाठी फिशिंग टर्मिनल बांधले जाईल. सध्या बारा सागरीमैलांर्पयत जाऊन मासेमारी करता येते. यापुढे दोनशे सागरी मैलांर्पयत जाऊन मासेमारी करता येईल. तशी योजना आम्ही आणत आहोत. मुरगाव बंदराला खाण व कोळसा वाहतूक बंदीमुळे वार्षिक 25 कोटींचा तोटा होणार आहे. नियोजित मोपा विमानतळावर पुढील काळात उतरणा:या पर्यटकांना त्यांच्या निवासाच्या हॉटेलमध्ये जलमार्गाद्वारे पोहचता यावे म्हणून जलमार्ग विकसित करण्याचा प्रयत्न करू, असे गडकरी यांनी सांगितले.