सरकारी कामे आता झटपट

पणजी : सरकारी खात्यांकडून लोकांना कालबद्ध सेवा मिळावी, यासाठी २0१३च्या गोवा कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायद्यांतर्गंत वेगवेगळ्या २0४ सेवा निश्चित करण्यात आल्या असून कालमर्यादा आणि अपील अधिकारिणीही ठरविण्यात आली आहे. अर्ज केल्यानंतर निर्धारित कालावधीत या सेवा आता लोकांना मिळणार आहेत.
पेन्शनसंबंधीची कागदपत्रे निवृत्त होण्याच्या सहा महिने आधी खातेप्रमुखाकडे पोहोचली पाहिजेत आणि ज्या दिवशी कर्मचारी निवृत्त होतो, त्या दिवशी तरी पेन्शन सर्व लाभांसह मंजूर होईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कार्डे ३0 दिवसांच्या आत मिळतील. शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत मदतीचे अर्ज १५ दिवसांत निकालात काढले जातील. सुधारित कामधेनू योजनेचे अर्जही १५ दिवसांत निकालात काढले जातील. रेशन कार्डासाठी तलाठी स्तरावर तीन दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. रेशन कार्डवर नवे नाव समाविष्ट करण्याचे किंवा गाळायचे असेल, तर ते काम त्याच दिवशी होईल. रेशन कार्ड हरवल्यास नक्कल प्रत अर्ज केल्याच्या दिवशीच मिळेल.
वाहतूक खात्याने लर्निंग लायसन्स, वाहनांना
फिटनेस दाखला अर्ज केल्याच्याच दिवशी द्यावा
लागेल. नव्या वाहनाची नोंदणी सात दिवसांच्या आत करावी लागेल. वाहन चालवण्याची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिवशीच परवाना द्यावा लागेल. मनरेगा योजनेखाली जॉब कार्ड पंचायत स्तरावर अर्ज केल्यानंतर चार दिवसांच्या आत द्यावे लागेल; अन्यथा गटविकास अधिकाऱ्याकडे आव्हान देता येईल.
संबंधित अधिकाऱ्याने निर्धारित मुदतीत सेवा न दिल्यास अपील अधिकाऱ्याकडे आव्हान देता येईल.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने
निवृत्त जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला पहिला अहवाल दिलेला असून सरकारने तो स्वीकारून वरील सेवा निश्चित केल्या आहेत.(प्रतिनिधी)