गोव्यात शिक्षण क्षेत्रातही सरकारची ‘घुसखोरी’

गोव्यात सहकार क्षेत्राबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपही सरकारच्या अंगलट येऊ लागला आहे. पर्वरी येथील विद्या प्रबोधिनी विद्यालयातील आठ शिक्षकांच्या जागा भरण्यास शिक्षण खात्याला अखेर मोठ्या नामुष्कीने परवानगी द्यावी लागली.

पणजी : गोव्यात सहकार क्षेत्राबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेपही सरकारच्या अंगलट येऊ लागला आहे. पर्वरी येथील विद्या प्रबोधिनी विद्यालयातील आठ शिक्षकांच्या जागा भरण्यास शिक्षण खात्याला अखेर मोठ्या नामुष्कीने परवानगी द्यावी लागली. दुसरीकडे माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांच्या मांद्रे येथील कॉलेजला अनुदानाच्या प्रश्नावर मात्र सरकार अजून अडून बसले आहे. या प्रश्नावर कॉलेज व्यवस्थापनाने नव्याने कोर्टात जाण्याची तयारी चालवली आहे. 

‘विद्या प्रबोधिनी’तील आठ शिक्षकांचा पगार गेले वर्षभर सरकारने रोखून धरला होता तसेच त्यांच्या नियुक्तीला परवानगी नाकारली होती. हे प्रकरण मानवी हक्क आयोगापर्यंत पोहोचले होते तसेच येत्या ३0 तारीखपर्यंत जर न्याय मिळाला नाही तर हायकोर्टात याचिका सादर करण्याची तयारीही व्यवस्थापनाने ठेवली होती. या शिक्षकांच्या शिक्षण खात्याच्या अधिका-यांच्या उपस्थितच मुलाखती झाल्या होत्या आणि व्यवस्थापनाने त्यांना सेवेत घेतले होते. परंतु सरकारने त्यांच्या भरतीस परवानगी नाकारली आणि त्यांचे वेतनही रोखले. विद्या प्रबोधिनी विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने सरकारच्या आडमुठेपणाविरुद्ध दिलेला लढा व प्रसंगी न्यायालयातही जाण्याची ठेवलेली तयारी यामुळे सरकारला नमते घ्यावे लागले.

सरकार सूडबुद्धीनं वागले : वेलिंगकर 

शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय घुसखोरीबाबत संताप व्यक्त करताना विद्या प्रबोधिनी संस्थेचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकर म्हणाले की, ‘गोवा मुक्तीपासून शैक्षणिक संस्थेशी इतक्या राजकीय सूडबुद्धीनं कुठलाही शिक्षणमंत्री वागला नाही. माझ्या विद्यालयात प्राथमिक स्तरापासून उच्च माध्यमिकपर्यंत नऊ जागा भरायच्या होत्या त्यासाठी आम्ही प्रस्ताव पाठवला परंतु शिक्षण खात्याने आठ महिने उत्तरच दिले नाही. त्यानंतर प्रस्ताव नामंजूर करताना जी कारणे दिली ती योग्य नव्हती. आम्ही मानवी हक्क आयोगाकडे पुरावे सादर केले. आतापर्यंत ज्या ज्यावेळी मंजुरी दिली त्या त्यावेळची माहिती दिली. मुख्यमंत्री, शिक्षण संचालकांना निवेदने दिली. एक शिक्षक हरमल पंचक्रोशी स्कूलमधून स्थलांतरित होऊन आला त्याला परवानगी दिली परंतु आठ शिक्षकांच्या बाबतीत अडवणूक करण्यात आली. त्यांचे वेतन गेले वर्षभर बंद केले. सूड उगवयाचा तर तो शिक्षकांवर का? असा सवाल करुन वेलिंगकर पुढे म्हणाले की, ‘सरकारची ही राजकीय घुसखोरी निंदनीय आहे. या वृत्तीविरुद्ध आम्ही संघटित लढा दिला. आम्ही हायकोर्टात गेलो असतो तर सरकारचा फज्जा उडाला असता. या प्रश्नावर सरकार कात्रीत सापडले होते. त्यामुळे न्याय द्यावाच लागला.’

ही शिक्षण क्षेत्राची गळचेपीच : खलप 

विकास परिषद मांद्रे कॉलेज व्यवस्थापनचे प्रमुख रमाकांत खलप यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील सरकारच्या हस्तक्षेपाचा कडक शब्दात निषेध केला. सरकारने शिक्षणाचा खेळखंडोबा मांडला आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. खलप म्हणाले की, ‘ बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे. हे सरकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याकडे खेळत आहे. एकीकडे बेकारी वाढतेय, तरुण पिढी व्यसनाधीन होत चालली आहे. असे असताना सरकार शिक्षण क्षेत्राची गळचेपी करीत आहे. 

मांद्रे येथील कॉलेजला परवानगी नाकारता सरकारने या कॉलेजचे अनुदानही बंद केले. गेली ७ वर्षे व्यवस्थापनाने स्वबळावर हे कॉलेज चालवले तसेच यापुढेही चालवावे, अनुदान देणार नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. खलप म्हणाले की, ‘मांद्रेत तीन तसेच शिवोलीत १ हायरसेकंडरी आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी मांद्रे भागात वाणिज्य शाखेची बी. कॉम पदवी देणारे कॉलेज आवश्यक आहे. परंतु सरकारने म्हापशात तीन कॉमर्स कॉलेज असल्याने मांद्रेत नव्या कॉलेजची गरज नाही, असा पवित्रा घेतला. 

मांद्रे कॉलेजला परवानगी नाकारताना पर्वरी, बोरी आणि धारबांदोडा येथे तीन कॉलेजना मात्र सरकारने परवानगी दिली. हा पक्षपात का?, असा सवाल खलप यांनी केला असून या प्रश्नावर सरकारविरोधात लवकरच हायकोर्टात याचिका सादर करणार असल्याचे सांगितले. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारच्या अशा प्रकारे चाललेल्या हस्तक्षेपाबद्दल राज्यात विविध थरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.