गोव्याच्या राज्यपाल सार्वजनिक अधिकारिणी नव्हेत, माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत

गोव्याच्या राज्यपाल सार्वजनिक अधिकारिणी नव्हेत आणि माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असा दावा राजभवनकडून राज्य माहिती आयोगासमोर करण्यात आला. 

पणजी : गोव्याच्या राज्यपाल सार्वजनिक अधिकारिणी नव्हेत आणि माहिती हक्क कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, असा दावा राजभवनकडून राज्य माहिती आयोगासमोर करण्यात आला. 

राज्यपालांचे सचिव रुपेशकुमार ठाकूर यांनी आपल्या १५ पानी प्रतिज्ञापत्रात वरील दावा केला आहे. समाज कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांनी आयोगाकडे सादर केलेल्या तक्रारीवर उत्तर म्हणून राजभवनकडून हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. राज्यपालांना घटनेच्या कलम ३६१ खाली हक्काची सवलत असते आणि कोणत्याही कोर्टाला उत्तर देण्यास या पदावरील व्यक्ती बांधिल नसते, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. राज्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती राज्यपालांकडूनच केली जाते तसेच आयुक्तपदावरील व्यक्तीला काढून टाकण्याचाही अधिकार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. 

देशातील सर्व राज भवनांमध्ये सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमलेले आहेत, हा तक्रारदाराचा दावाही फेटाळून लावण्यात आला. अवघ्या काही राज भवनांमध्ये सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमले म्हणून गोव्यातील राजभवननेही ते नेमावेत अशी सक्ती करता येणार नसल्याचेही म्हटले आहे. 

आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच)अन्वये राजभवन ‘सार्वजनिक अधिकारिणी’ असूनही अद्याप तेथे सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. ही नियुक्ती न करणे कायद्याला धरुन नाही, असा आयरिश यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. 

ते म्हणतात की, सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावी यासाठी आरटीआय कायदा करण्यात आला. परंतु राजभवनकडून या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. देशभरातील सर्व राजभवनांमध्ये तसेच राष्ट्रपती भवनातही आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. मग गोव्यातील राजभवनच अपवाद का, असा त्यांचा सवाल आहे. 

व्यवहार पारदर्शक रहावेत यासाठी बळकटी देणारा हा कायदा गोव्याच्या राजभवनकडूनच कमकुवत बनविला जात आहे, असा आरोपही आयरिश यांनी केला आहे. आयोगाने राजभवनला लवकरात लवकर सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमण्याचा आदेश द्यावा आणि कायद्याच्या कलम ४ (१) खाली अर्जदारांना माहिती पुरविली जावी तसेच अधिकारी नेमण्यास विलंब केल्याबद्दल दंड ठोठावावा, अशी मागणी आयरिश यांची मागणी आहे. या प्रकरणी आयोगासमोर अंतिम सुनावणी येत्या २६ रोजी होणार आहे.