सरकारला सोमवारपर्यंत मुदत; तीव्र आंदोलनाचा काँग्रेसचा इशारा

न्यायालयीन आयोग नेमा.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : नोकऱ्या विक्रीप्रकरणी चौकशीसाठी येत्या सोमवारपर्यंत हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली आयोग न नेमल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. आम्ही वाड्यावाड्यावर, घराघरात पोहचून भाजप सरकारचे कारनामे उघडे पाड्डू, असे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पाटकर म्हणाले की, फसवणुकीच्या रोज नवनवीन घटना समोर येत असून, त्यातून भाजप मंत्री, आमदार, पदाधिकाऱ्यांचे संबंधही दिसून येत आहेत. अटकेतील महिलांचे संबंध भाजपकडे आहेत. एक महिला तर पदाधिकारीही आहे, परंतु आता भाजपकडून इन्कार केला जात असून, ती पूर्वी सदस्य होती, आता नाही, असा बचाव घेतला जात आहे.

ते म्हणाले की, आज युवकांना सरकारी नोकऱ्या पारदर्शक पद्धतीने भरल्या जातील का, याबाबत विश्वास नाही. त्यामुळेच अशी फसवणूक होत आहे. राज्य कर्मचारी निवड आयोग नावापुरता आहे. पैसे घेऊन नोकऱ्या विकता याव्यात, यासाठी कायद्यात वरचेवर दुरुस्त्या करून पळवाटा शोधल्या जात आहेत. मंत्री, आमदार युवकांच्या भावनांशी खेळत आहेत. आम्ही पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली. मुख्यमंत्री, मंत्री, भाजपचे पदाधिकारी गुंतले आहेत, त्यामुळे एसआयटी नेमून चौकशी करा, परंतु ही मागणी पूर्ण झाली नाही. हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी सरकारकडे केली. तीदेखील पूर्ण झालेली नाही. आता मडगावात एका शाळेत नोकर भरतीसाठी खोटे शैक्षणिक दाखल्याचे प्रकरण उघडकीस आले असून, भाजपच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या अध्यक्षावर संशय आहे. हे सरकार गोमंतकीय युवकांच्या भवितव्याशी खेळत आहे.

पाटकर म्हणाले की, बेरोजगारीबाबत गोवा राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. गोमंतकीयांचे पारंपरिक धंदे सरकारने संपवले. सनबर्न, जुगार आणून गोव्याची संस्कृती, अस्मिता नष्ट केली. धारगळ डेल्टा कॅसिनोने केलेले डोंगरफोडीच्या ठिकाणी सनबर्न आणला जात आहे. दरम्यान, ज्यांनी फसवणूक केली त्यांची मालमत्ता जप्त करुन पैसे परत करण्याची तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे, असा सवाल करुन आसगावच्या प्रकरणातही पीडित कुटुंबाला घर बांधून देतो, असे अशाच प्रकारचे खोटे आश्वासन सावंत यांनी दिले होते, असे पाटकर म्हणाले.

पाटकर म्हणाले की, मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी डॉक्टरच्या पदासाठी कोणीतरी ३० लाख मागितले, असा आरोप केला आहे. आलेक्स व त्या डॉक्टराला आणा व चौकशी करा. अन्य एका आमदाराने मोन्सेरात यांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे त्यांचीही चौकशी करा, असे पाटकर म्हणाले.

आवाज उठवणार : युरी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी सरकारकडे कोणत्याही ठोस योजना नाहीत. नीती आयोग तसेच इतरांनी बेरोजगारीच्या बाबतीत सरकारला वेळोवेळी फटकारले आहे. न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीवर मुख्यमंत्री गप्प आहेत. आगामी अधिवेशनात यावर आवाज उठवू.

अधिकारी का थांबले? 

दरम्यान, मागील पत्रकार परिषदेवेळी दाखवलेली अपॉइंटमेंट लेटर बोगस आहेत, हे मी प्रथमच स्पष्ट केले होते. अशा प्रकारची खोटी लेटर सर्वत्र फिरत होती तर अधिकाऱ्यांनी आधीच तक्रार का केली नाही? आम्ही पत्रकार परिषद घेईपर्यंत का थांबले?, असा प्रश्न पाटकर यांनी केला.