नोकरी विक्री प्रकरण: राज्य सरकारची भूमिका अन् पर्रीकर असते तर...

पर्रीकर यांच्या काळात नोकऱ्यांची विक्री करण्याचे कुणाचे धाडस झाले नाही. कुणी तसा प्रयत्न करत असल्याचे कळले तरी पर्रीकर त्याला खडसवायचे. पर्रीकर अत्यंत संताप व्यक्त करून कार्यकर्त्यांना कारवाईची भीती दाखवायचे. यामुळे नोकऱ्यांचा बाजार त्यावेळी भरला नव्हता.

सारीपाट, सद्गुरू पाटील संपादक, गोवा

स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर १९९४ साली प्रथम आमदार झाले तेव्हा त्यांचे वय फक्त ३९ वर्षे होते. म्हापशाचा नागरिक पणजीत येऊन विधानसभा निवडणूक लढवतो आणि पहिल्याच प्रयत्नात आमदार होतो. अर्थात त्यावेळी भाजप-मगो युतीचा पर्रीकर यांना फायदा झाला होता. शिवाय त्यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही फुटला नव्हता. म.गो. पक्षाचे तीन हजार मतदार त्यावेळी पणजीत होतेच. तरीदेखील पर्रीकर यांचा चेहरा स्वच्छ होता, शिवाय आयआयटी शिक्षित आणि सारस्वत भाजप उमेदवार हे निकष पर्रीकर यांना उपयुक्त ठरले. पर्रीकर मग कधीच पणजीत पराभूत झाले नाहीत. पुढे त्यांना मगो पक्षाची गरजही पडली नाही. पर्रीकर आमदार झाल्यानंतर पुढे सहा वर्षांतच (२००० साली) मुख्यमंत्री होतील असे भविष्य कुणीच वर्तविले नव्हते. 

९४ साली कुणाला तसे वाटलेही नव्हते, पण केंद्रात वाजपेयी सरकार अधिकारावर आले आणि गोव्यात पर्रीकर यांचे भाग्य पालटले, काँग्रेस पक्षात वारंवार फूट पडली. त्यावेळी काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजवटीला गोव्याची जनता कंटाळली होती, तीच वेळ आता आली आहे. आता विद्यमान भाजप सरकारला गोव्याची जनता तशीच वैतागली आहे. भाजपचे काही प्रामाणिक कार्यकर्तेही वैताग व्यक्त करतात. नोकरी विक्री हे एक महत्त्वाचे कारण आहेच, शिवाय विविध क्षेत्रांतील विविध मंत्र्यांचे घोटाळे हेही कारण आहेच. नोकरीचे महाकांड हे विद्यमान राज्यकर्त्यांचेच पाप आहे. काही महिलांना राज्यकर्त्यांमुळे शक्ती आली व त्या शक्तीतून त्यांनी नोकऱ्या विकत घेणे सुरू केले. ज्यांना पैसे देऊनही नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत त्यांनी आवाज उठविणे सुरू केले. त्यातून महाकांड उघड झाले आहे. 

गोवा सरकारची प्रतिष्ठा व पत त्यामुळे अडचणीत आली आहे. गोव्यातील अनेक लोकांना विद्यमान सरकार नोकऱ्यांचा महाघोटाळा करतेय हे दिसत होते, पण बोलता येत नव्हते. आता अनेकजण मीडियाशी ऑफ द रेकॉर्ड बोलत आहेत. आठ महिलांना आतापर्यंत अटक झाली आहे. मात्र नोकऱ्या विकल्या जात आहेत हे कळूनदेखील गोवा सरकार झोपून राहिले होते. नोकऱ्यांची विक्री कुठून सुरू झाली हे लोक गेली पाच वर्षे बोलत होते, पण त्याकडे सरकार लक्ष देत नव्हते. 

नोकऱ्या विकल्या जात नाहीत असा खोटा दावा आताचे राज्यकर्ते करत होते. अनेक सरकारी खात्यांमध्ये बड्या पदांसाठी मोठे रेट कोण ठरवत होता? लोकांमध्ये मोठ्या रेटची चर्चा कशी सुरू होत होती, याची चौकशी करायची झाली तर स्वतंत्र चौकशी आयोगच नेमावा लागेल. मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनाही स्वतंत्र चौकशी हवी आहे आणि सर्व विरोधी पक्षांनीही निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा अशी मागणी केली आहे. सरकारला स्वतंत्र चौकशी झालेली नको आहे हे कळून येतेच.

सावर्डेतून व्हायरल झालेल्या ऑडिओतील आवाज कुणाचा हे कळण्यासाठी कुणालाच जास्त अभ्यासाची गरज नाही. ते सहज कळून येते. काल एका मंत्र्याचा ऑडिओ आलाय. त्यात मंत्री हिंदीतून बोलतोय, तोदेखील कोण ते कळून येते. वशिलेबाजी, पक्षपातीपणा, नोकऱ्यांची विक्री यातून गुणी उमेदवारांवर मोठा अन्याय झालेला आहे. तरुण-तरुणी बिचारे मुलाखतीसाठी रांगेत उभे राहतात. नोकरीचा साधा अर्ज मिळविण्यासाठीही तीन- चार तास युवक उन्हात ताटकळतात. मात्र नोकरी कुणाला द्यावी ते सरकारमधील राजकारण्यांनी अगोदरच ठरविलेले असते. 

काही सरकारी खात्यांचे संचालक कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी करण्यात माहीर आहेतच. मंत्री, आमदारांनी सुचविलेल्या नावांनुसार ते काम करतात, शिवाय ते एक पद आपल्याच घरातील मुलांना किंवा नातेवाईकांना राखून ठेवतात. आपल्याच सग्यासोयऱ्यांना नोकऱ्या कशा द्यायच्या हे जसे मंत्र्यांना कळते, तसेच ते काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील कळते. काही कार्यकर्त्यांना नोकऱ्या विकायला कळतात. अनेक महिलांनी तर गोव्यात नोकऱ्या विकण्याचा कारखानाच सुरू केला होता. हा कारखाना कसा व कुणाच्या आशीर्वादाने चालायचा, याची रसभरीत चर्चा गावोगावी सुरू आहे.

आता पुन्हा आपण पर्रीकर यांच्या राजवटीकडे वळूया. पर्रीकर एकूण चारवेळा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याही मंत्रिमंडळात काही मंत्री मस्ती करत होते. टेंडर्स काढताना काही मंत्रीही कंत्राटदारांना छळायचे, मात्र नोकऱ्यांची विक्री करण्याचे धाडस त्यावेळी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना होत नव्हते. पर्रीकर यांना एकदा मुरगाव तालुक्यात कुणी तरी नोकऱ्या विकतोय हे कळले, पर्रीकर यांनी थेट बैठकीतच ते बोलून दाखवून संबंधितांमध्ये भीती निर्माण केली होती. मग तो प्रकार बंद झाला. उत्तर गोव्यात एकाने पीएसआय पदे विकण्याचा प्रयत्न केल्याचे पर्रीकर यांना कळले, तेव्हा पर्रीकर यांनी त्या शहरात जाऊन आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्याला खडसावले होते. 

पर्रीकर अत्यंत संताप व्यक्त करून कार्यकर्त्यांना कारवाईची भीती दाखवायचे. यामुळे नोकऱ्यांचा बाजार त्यावेळी भरला नव्हता. आता मात्र महाबाजार भरला आहे. एक बरे झाले की- पूजा नाईक पकडली गेली. आता त्यानंतर वीस- बावीसजणांना अटक झाली आहे. पूजानंतर सहा-सात महिलांना अटक झाली. काहीजणी मंत्री, आमदारांना अंधारात ठेवून व्यवहार करत होत्या तर काहींना भलत्यांचाच आशीर्वाद होता, हे लपून राहिलेले नाही. यापूर्वी काही महिलांनी अनेक नोकऱ्या विकण्यात यश मिळवले असेल हे कळून येतेच. मुख्यमंत्री सावंत यांनी आता कडक भूमिका घेतली हेही स्वागतार्ह आहे, पण हे तीन वर्षांपूर्वीच व्हायला हवे होते, असे लोकांना वाटते.

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीला आता दोन वर्षे बाकी आहेत. तत्पूर्वी नोकरीकांडावर पांघरूण घालण्यात सरकार यशस्वीही होईल. आपल्याला धोका नाही हे मंत्री, आमदारांना ठाऊक आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील काही महिला व पुरुष तेवढे एजंट म्हणून पकडले जातील. मुख्य शक्ती कायम पडद्याआड राहतील. मात्र सरकारने नोकरी विक्रीत आपली पत घालवली आहे. निदान नोकऱ्यांसाठी तरी कुणी पैसे घेऊ नयेत असे पूर्वी पर्रीकर आपल्या आमदारांना सांगायचे.

भाजपने आता एखादे चिंतन शिबिर आयोजित करून अनेक कार्यकर्त्यांना तसे सांगण्याची गरज आहे. सासष्टी तालुक्यातही एका कार्यकर्त्यावर आरोप झाला, फक्त पोलिस तक्रार झालेली नाही.

पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी होते तेव्हा भलत्या कुणाची लुडबूड प्रशासनात किंवा सरकारी खात्यात चालत नव्हती. त्यामुळेच मोदींच्या दरबारातही पर्रीकर यांना कायम मान मिळाला. पर्रीकर यांना २०१७ साली पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक राजकीय तडजोडी कराव्या लागल्या, पण नोकऱ्यांचा धंदा त्या काळात भाजपमधील कुणीच कधी केला नव्हता.

त्यामुळेच आजदेखील देशभर पर्रीकर यांच्या स्मृतीस मनापासून अभिवादन करणारे लाखो लोक आहेत. पर्रीकर यांचा आदर्श घेण्यात गोव्यात अनेकजण कमी पडले. पर्रीकर यांचे १७ मार्च २०१९ रोजी निधन झाले, त्यावेळी पूर्ण देश हळहळला.

पर्रीकर आता हयात असते व राजकारणातून निवृत्त होऊन घरी बसलेले असते तरी, आताचे नोकरीकांड पाहून त्यांनी राज्यकर्त्यांना उलटे टांगा अशी मागणी केली असती.