नव्या तीन हजार पदांच्या भरतीमुळे गोवा सरकारवर पडणार 120 कोटींचा भार

गोव्यात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे प्रत्येक २५ लोकांमध्ये १ सरकारी नोकर असे प्रमाण आहे. सध्या ६० हजार कर्मचारी सरकारच्या सेवेत आहेत.

ठळक मुद्देऑक्टोबर २०१६ पासून बंद असलेली सरकारी नोकर भरती अलीकडे सुरू करण्यात आली. गोव्यात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे प्रत्येक २५ लोकांमध्ये १ सरकारी नोकर असे प्रमाण आहे. गोवा सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आधीच लागू केलेल्या आहेत.

पणजी - अडकलेल्या नोकरभरतीचा मार्ग गोवा सरकारने मोकळा केला खरा, परंतु वेगवेगळ्या खात्यात मिळवून तीन हजार नव्या पदांवर होणार असलेल्या भरतीमागे दरवर्षी पगारावर किमान १२० कोटी रुपये सरकारला बाहेर काढावे लागणार आहेत. आधीच राज्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे.

ऑक्टोबर २०१६ पासून बंद असलेली सरकारी नोकर भरती अलीकडे सुरू करण्यात आली. त्यासाठी वेगळ्या खात्यांमधील पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध होणे सुरू झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस दल, वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच आरोग्य खाते व इतर खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सध्या भरती चालू आहे. बेकार उमेदवारांच्या रांगा भरतीसाठी दिसून येत आहेत. मनोरंजन संस्थेच्या इमारतीत अलीकडच्या दिवसात नोकरभरतीसाठी भल्या मोठ्या रांगा दिसतात.

प्रत्यक्षात गोव्यात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे प्रत्येक २५ लोकांमध्ये १ सरकारी नोकर असे प्रमाण आहे. सध्या ६० हजार कर्मचारी सरकारच्या सेवेत आहेत. गोवा सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी आधीच लागू केलेल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारही वाढलेला आहे. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरासरी ३६  हजार रुपये एवढे आहे ही सरासरी धरली तर  नव्या भरतीसाठी वर्षाकाठी सरकारला १२० कोटी रुपये बाहेर काढावे लागणार आहेत.

२०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्याची लोकसंख्या १४  लाख ५८  हजार ५४४ एवढी होती. तेव्हा सरकारी नोकर प्रमाण दर २५ लोकांमागे १ असे होते. देशात कुठेही अन्य राज्यांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण एवढे नाही. गोवा याबाबतीत आघाडीवर आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने नोकर भरती बंदी केली त्याचा परिणाम भाजपाला भोगावा लागला. आगामी निवडणुकीत अशी चूक होऊ नये यासाठी सरकारी खात्यांमधील पदे आधीच खुली करण्यात आली आहेत. गेली दोन वर्षे नोकरभरती न झाल्याने सत्ताधारी आमदार तथा मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना या गोष्टीची दखल घेऊन नोकरबंदी उठवावी लागली. पोलीस दलात तर मोठी भरती आहे. शिवाय तलाठी, अव्वल कारकून तसेच इतर पदांवर वेगळ्या खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नजीकच्या काळात भरती होणार आहे. असे असले तरी तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या आगामी पोटनिवडणुका तसेच लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक यामुळे कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता जाहीर होऊ शकते व त्यामुळे नोकर भरती प्रक्रिया पुन्हा आचारसंहितेच्या फेऱ्यात अडकली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले आहेत त्यांच्या मनात ही धाकधूकही कायम आहे.