GST Impact - मध्यरात्री पासून गोव्यात येणाऱ्या वाहनांवरील टोल रद्द
By admin | Published: June 30, 2017 03:51 PM2017-06-30T15:51:50+5:302017-06-30T18:49:10+5:30
मध्यरात्री पासून एक देश एक टॅक्स अंतर्गत जीएसटी लागू होणार असल्याने गोव्यात येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी आकरला जाणारा टोल रद्द केला जाणार आहे.
Next
ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 30 - आज मध्यरात्री पासून एक देश एक टॅक्स अंतर्गत जीएसटी लागू होणार असल्याने गोव्यात येणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी आकरला जाणारा टोल रद्द केला जाणार आहे. गोव्यात बाहेरुन येणाऱ्या वाहनांकडून प्रवेश शुल्क घेण्यासाठी टोल नाके उभरण्यात आले आहेत. गोव्याला या प्रवेश शुल्काद्वारे वार्षिक 40 कोटींचा महसुल मिळत होता. गोव्याबाहेरून जी परप्रांतीय नोंदणीची वाहने येतात त्यांनाच हे प्रवेश शूल्क गेले पाच वर्षे लागू झाले होते. जीवनावश्यक वस्तू आणणार्या वाहनांना या शूल्कातून वगळण्यात आले होते. आता जीएसटी लागू होत असल्याने अशा प्रवेश शुल्काची गरज राहिलेली नाही असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.
त्यामुळे जीएसटी लागू होताच गोव्यात वाहनांसाठी आकारले जाणारे प्रवेश शुल्क रद्द केले जाणार असल्याची माहिती सुदिन ढवळीकर यांनी दिली आहे.
30 जूनच्या मध्यरात्रीपासून जीएसटीच्या रुपाने देशात एक नवी कररचना लागू होईल. स्वातंत्र्यानंतरची ही देशातील सर्वात मोठी कर सुधारणा असल्याचे बोलले जात आहे. जीएसटीचा प्रत्येकाच्या आयुष्यावर परिणाम होणार असून, वर्षभराच्या अंमलबजावणीनंतरच जीएसटीचे नेमके मुल्यांकन शक्य आहे. व्यापारी, ग्राहक, किंमती आणि सरकारी महसूल सर्वांवरच याचा परिणाम होणार आहे. पण अनेकांना प्रश्न पडला आहे हे जीएसटी नेमकं आहे तरी काय ? यामुळे नेमके असे कोणते बदल घडणार आहेत ज्याचा दैनंदिन आयुष्यावरही परिणाम होणार आहे.
जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, यामुळे व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. सध्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे २० हून अधिक विविध कर करदात्याला भरावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यावर या सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कर घेणार आहे तो म्हणजे ‘जीएसटी’. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे.