गोव्यात जीएसटी महसूल घटला, राज्य सरकारची आर्थिक कसरत

GST : गेल्या महिन्यात (फेब्रुवारी) गोव्यातील जीएसटी महसूल ५ टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देगेल्या महिन्यात (फेब्रुवारी) गोव्यातील जीएसटी महसूल ५ टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून आले. जानेवारीतील जीएसटी वाढण्याचे कारण म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हे तीन महिने गोव्यात पर्यटनाची धूम असते.केंद्राच्या धोरणानुसार जीएसटी १४ टक्क्यांच्या खाली गेला की पुढील एक-दोन वर्षे केंद्राकडून भरपाई चुकत नाही.

पणजी : गोव्यात जीएसटी महसूल घटत चालला असून दुसरीकडे केंद्राकडूनही वेळेवर भरपाई मिळत नसल्याने मोठी आर्थिक कसरत राज्य सरकारला करावी लागत आहे. जीएसटी भरपाईचे १७३ कोटी रुपये केंद्राकडून येणे आहेत. गोव्याच्या आर्थिक स्तरावर जीएसटीचे गणित अजून जुळलेले नाही, हे यावरून दिसून येते.

गेल्या महिन्यात (फेब्रुवारी) गोव्यातील जीएसटी महसूल ५ टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून आले. ६७ कोटी रुपये महसूल कमी झालेला आहे. केंद्राच्या धोरणानुसार जीएसटी १४ टक्क्यांच्या खाली गेला की पुढील एक-दोन वर्षे केंद्राकडून भरपाई चुकत नाही. गोव्यात आतापर्यंतचे जीएसटी महसूल संकलन ४० टक्के निगेटिव्ह दाखवते. जानेवारीत थोडेसे डोके वर काढले त्यामुळे भरपाईच्या चौकटीत हा महिना आला नाही. गेल्या वर्षाच्या (२०१९) जानेवारीच्या तुलनेत या जानेवारीतील जीएसटी ३५ टक्क्यांनी वाढला होता परंतु फेब्रुवारी तो वाढ सोडाच, उलट पाच टक्‍क्‍यांनी घटला.

जानेवारीतील जीएसटी वाढण्याचे कारण म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हे तीन महिने गोव्यात पर्यटनाची धूम असते. त्यामुळे मोठी उलाढाल असते. दरम्यान, राज्य सरकारने या तीन महिन्यांच्या काळात सर्व प्रकारच्या वाहनांवरील रस्ता करात ५० टक्के सवलत दिल्याने खपही वाढला. त्याचा परिणाम म्हणून जानेवारी महिन्यात जीएसटीचे उत्पन्न वाढल्याचे दिसून आले. परंतु फेब्रुवारीत ते घपकन खाली आले. 

गेले वर्ष अखेर सरकारला केंद्र सरकारकडून जीएसटी भरपाईपोटी २३२ कोटी रुपये येणे होते. परंतु त्यातील केवळ १३२ कोटी रुपये आले.  दुसरी गोष्ट म्हणजे  गेली अनेक वर्षे आयुकपदी राहीलेले दीपक बांदेकर यांना सरकारने अचानक या पदावरून हटवून नवीन अधिकारी आणलेला आहे. जीएसटीचे हे गणित या नवीन अधिकाऱ्याच्या अंगवळणी पडण्यासाठी अजून काही महिने लागतील. 

३५००० डीलर्सची नोंदणी
दरम्यान, आतापर्यंत  नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साधारणपणे ४९०० डीलर्स कंपोझिशन योजनेचा लाभ घेत आहेत. जे डीलर्स जीएसटी भरण्याचे टाळतात त्यांना वाणिज्य कर खात्याकडून नोटीसा  पाठवल्या जातात. वसुलीच्या बाबतीत या डीलर्सवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. 

श्वेतपत्रिकेची मागणी
सरकारने कर्जाचे डोंगर केल्याची टीका  करीत राज्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या आर्थिक स्थितीची सरकारने विनाविलंब श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज दिवसेंदिवस वाढत असून २0२२ पर्यंत आर्थिक आणीबाणीची स्थिती निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.

 प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, ‘२०२२ पर्यंत सरकारचे ७० टक्के कर्ज देय आहे. कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नसतील आणि आर्थिक आणीबाणी निर्माण होईल. राज्यात आज प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर दीड लाख रुपये कर्ज आहे. जन्माला येणारे प्रत्येक मूल दीड लाखांचे कर्ज डोक्यावर घेऊन जन्माला येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या डोक्यावर १ लाख रुपये कर्ज होते ते ५0 हजारांनी वाढले. राज्याचे एकूण कर्ज २०,४८५ कोटींवर पोचले आहे. गेल्या सात वर्षात भाजप सरकारच्या काळातच ११ हजार कोटींनी कर्ज वाढले. कर्जे काढून सरकारची उधळपट्टी चालू आहे. कर्जाच्या २० टक्केदेखिल रक्कम भांडवल निर्मितीसाठी होत नाही. दैनंदिन खर्चासाठी कर्जे काढण्याची पाळी सरकारवर आली आहे.’