गुजरात पॅटर्नवर महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापन !

खामगाव तालुक्यातील तोरणा नदीची निवड

पणजी : जनतेला आधी प्रादेशिक आराखडा द्या, असा आग्रह धरीत भाजपच्या आढावा बैठकीत अनेक आमदारांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाबाबतही नाराजी व्यक्त केली. गुंतवणूक मंडळाच्या माध्यमातून उद्योगांच्या नावाखाली मागील दरवाजाने भू रूपांतराची घाऊक सोय सरकारने केल्याचा आरोप जनतेमधून होत आहे. त्यामुळे याचा सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत पक्षाचे सह संघटनमंत्री सतीश वेलणकर यांच्यासमोर हे विषय प्रभावीपणे मांडण्यात आले.
प्रादेशिक आराखडा अस्तित्वात नसल्याने लोकांमध्ये खूप नाराजी आहे, त्यामुळे तो लवकर न दिल्यास पक्षाला त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात, असे या आमदारांनी बैठकीत निदर्शनास आणले. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार अलीकडेच दोन मरिनांसह ११३७ कोटींचे ११ प्रकल्प मंजूर केले आहेत. गुंतवणूक मंडळ उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या जमिनींची रूपांतरे विनाविलंब करून देणार आहे त्यासाठी नगर नियोजन खात्यालाही फाटा दिला आहे. काही अधिकार मंडळालाच दिलेले आहेत. जनतेचा या गोष्टीला प्रखर विरोध आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
उत्तर गोव्यातील एका भाजप आमदाराने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर या प्रतिनिधीला सांगितले की, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने रियल इस्टेटवाल्यांची सोय केली असल्याची प्रखर भावना लोकांमध्ये आहे त्यामुळे सरकारने त्यावर फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
(पान २ वर)