म्हादईवरील सुनावणी लांबली; सरकारची चिंता वाढली 

पाणी उपलब्धतेबाबत राज्याचा आक्षेप कायम.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बुधवारी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते, मात्र बुधवारी ही याचिका सुनावणीस आलीच नसल्यामुळे गोव्याच्या पदरी निराशा पडली. सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत असल्यामुळे राज्यासाठी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. आता आज, गुरुवारी तरी सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे.

बुधवारी सुनावणी झाली नसली तरी ती गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे. आज हे प्रकरण सुनावणीस घेतल्यास गोव्याची भूमिका काय असेल हे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार म्हादई पाणी विवाद न्यायाधिकरणाच्या दाव्याला विरोध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तो दावा म्हणजे म्हादई खोऱ्यातील १८८ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचा. कारण ही दिशाभूल करणारी माहिती वस्तुस्थिती म्हणून स्वीकार केल्यास गोव्यावर दीर्घकालीन परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. म्हादई खोऱ्यात १८८ टीएमसी पाण्याचा साठा उपलब्ध असल्याच्या दाव्याचा गोवा सरकारकडून न्यायालयात समाचार घेतला जाणार आहे. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ही माहिती दिली.

राज्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनच्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज कर्नाटकनेही दाखल केला आहे. या अर्जावर कर्नाटककडून जोरदार युक्तिवाद केले जातील, अशी अपेक्षा आहे. त्यावरही गोव्याने आपली भूमिका निश्चित केली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, एका बाजूने कर्नाटककडून म्हादई अडविण्याचे काम जोरात पुढे नेले जात असताना दुसरीकडे कर्नाटकच्या या कृतीला आक्षेप घेणारी विशेष याचिका सुनावणीस येत नाही हे राज्यासाठी चिंताजनक आहे. त्यामुळे गुरुवारी तरी हे प्रकरण सुनावणीस येवो, अशी अपेक्षा गोमंतकीय करीत आहेत.