मुंडकार प्रकरणांवर शनिवारीही सुनावण्या; दर सोमवारी आठवड्याचा अहवाल घेणार

उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, संयुक्त मामलेदारांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुंडकार प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याने आता शनिवारीही सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर आठवड्याचा अहवाल दर सोमवारी सादर करावा लागणार आहे. दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी ए. आस्वीन चंदू यांनी यासंबंधीचा आदेश काढला आहे.

मुंडकारांच्या प्रत्येक प्रकरणाचा आढावा घेतला जाईल. अर्जदार व प्रतिवादी यांची नावे, सुनावणीची तारीख, खटल्याची सद्य:स्थिती, आदी माहिती विहित नमुन्यात सादर करावी लागेल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी ए. आस्वीन चंदू यांनी उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, मामलेदार, संयुक्त मामलेदार यांना तसे सक्त आदेश दिले आहेत. मुंडकार म्हणून जाहीर करण्यासाठी असलेले अर्ज, खरेदी व अपिले यावर जलदगतीने न्याय द्यावा लागेल. 

असाच आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही जारी केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. काही मुंडकार प्रकरणे पुराव्यांअभावी, तर काही युक्तिवादासाठी प्रलंबित आहेत. कुळ- मुंडकार प्रकरणे कोणत्याही परिस्थितीत यापुढे रखडली जाणार नाहीत, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्यात कुळ- मुडकार प्रकरणांचा तिढा वाढत चालला असताना सरकार त्याप्रश्नी अॅक्टीव्ह मोडवर आले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच कुळ- मुंडकारांच्या रखडलेल्या प्रश्नाबाबत विधान केले होते. ही प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते.

आरोलकरांनी उठवलेला आवाज

काही दिवसांपूर्वी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी कुळ-मुंडकारांच्या प्रलंबित अर्जाबाबत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन खटले निकालात काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी केली होती. हे खटले हाताळण्यासाठी स्वतंत्र मामलेदार नियुक्त करावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. मोपा विमानतळ झाल्यापासून पेडणे तालुक्यात जमिनींना मोठा भाव आला आहे. भाटकारांनी मुंडकारांना कल्पना न देताच घरे विकली असल्याचे आरोलकर यांचे म्हणणे आहे. त्याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन राज्यातील मामलेदारांना सूचना दिल्या.

कुठे किती प्रकरणे

अधिकृत आकडेवारीनुसार दक्षिण गोव्यात ६३० मुंडकार प्रकरणे पाच वर्षे प्रलंबित आहेत. ११५ प्रकरणे पाच ते दहा वर्षे, तर १४७ प्रकरणे १५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. उत्तर गोव्यात ९२६ प्रकरणे पाच वर्षे प्रलंबित आहेत. २९२ प्रकरणे पाच ते दहा वर्षे, तर २५१ प्रकरणे १५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.