राज्यात ४ जूननंतर नोकरभरती सुसाट; आचारसंहितेत अडकलेली भरती लागणार मार्गी

विविध सरकारी खात्यांमध्ये राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरतीचा मार्गही मोकळा होईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेत अडकलेल्या सरकारी नोकऱ्या येत्या ४ जूननंतरच मार्गी लागतील. सरकारी हायर सेकंडरींमध्ये १७९ तसेच माध्यमिक विद्यायलांमध्ये ९१ शिक्षक भरले जातील. तसेच विविध सरकारी खात्यांमध्ये राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरतीचा मार्गही मोकळा होईल.

४ जून रोजी मतमोजणी होणार असून निकालानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आचारसंहिता उठवणार आहे. विविध सरकारी खात्यांनी राज्य कर्मचारी निवड आयोगाला रिक्त जागांची माहिती पाठवली आहे. शिक्षण खाते, वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, आरोग्य खाते, वाहतूक खाते, पर्यटन खाते जलस्रोत खाते तसेच वन व इतर खात्यांमध्ये तसेच पोलिस व अग्निशमन दलात अनेक पदे रिक्त आहेत.

निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी कर्मचारी निवड आयोगाने ३३ सहायक शिक्षक पदांची जाहीर केली होती. परंतु ती तात्पुरती मागे घेतली आहे. शिक्षण खात्याकडून राखीवता निश्चित न झाल्याने ही भरती मागे घ्यावी लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. राखीवता निश्चित झाल्यानंतर पुन्हा ही पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली जाईल.

सरकारी खात्यात मंत्र्यांचा वशिला ही उमेदवारांसाठी जमेची बाजू असू नये. वशिलेबाजी बंद व्हावी व भरतीमध्ये पारदर्शकता यावी या उद्देशाने कर्मचारी निवड आयोग सरकारने स्थापन केला आहे.

मल्टीटास्किंग ते एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) आदी पदांसाठी एक वर्षाचा पूर्वानुभव किंवा एक वर्ष शिकाऊ उमेदवारी अनिवार्य असेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याआधीच जाहीर केलेले आहे. सरकारने मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजनेखाली सरकारी कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये ८,८५२ युवकांची अप्रेंटिस म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

लवकरच नियुक्तिपत्रे

वीज खात्यात लाइन हेल्पर, मीटर रीडर आदी पदांसाठी मुलाखती वगैरे पूर्ण झाल्या. परंतु अजून काहीजणांना पत्रे मिळालेली नाहीत, असे सांगितले जाते. ज्यांना नियुक्तिपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यांना ती आचारसंहिता उठल्यानंतरच मिळू शकतील. सर्वाधिक पदे वीज खात्यातच रिक्त्त आहेत. राज्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी लोकांना नोकऱ्यांच्या आश्वासनांची खैरात केलेली आहे.