गोव्यातील ऐतिहासिक ‘काम्र द सालसेत’ला हेरिटेजचा दर्जा, संवर्धन समितीकडून मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2018 05:31 PM2018-03-14T17:31:55+5:302018-03-14T17:34:28+5:30
मडगावातीलच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यातील वारसाप्रेमींना खुशखबर. मडगावातील ‘काम्र द सालसेत’ या मडगावातील जुन्या मार्केटातील ऐतिहासिक महत्वाच्या जुन्या नगरपालिका इमारतीला हेरिटेज इमारतीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या पडझडीला आलेल्या इमारतीच्या संवर्धनाचा मार्ग खुला झाला आहे.
- सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव : मडगावातीलच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यातील वारसाप्रेमींना खुशखबर. मडगावातील ‘काम्र द सालसेत’ या मडगावातील जुन्या मार्केटातील ऐतिहासिक महत्वाच्या जुन्या नगरपालिका इमारतीला हेरिटेज इमारतीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या पडझडीला आलेल्या इमारतीच्या संवर्धनाचा मार्ग खुला झाला आहे.
गोवा सरकारच्या संवर्धन समितीने हा प्रस्ताव मान्य करतानाच या इमारत प्रकल्पाच्या जागेचे सौंदर्यीकरण करण्याबरोबरच या रस्त्यावरील हेरिटेज महत्व असलेल्या घरांची रंगरंगोटी करण्याचाही प्रस्ताव मान्य केला.
संवर्धन समितीच्या बैठकीला उपस्थित असलेले नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी ही माहिती दिली. संवर्धन समितीच्या या निर्णयामुळे आता या ऐतिहासिक इमारत परिसरात तिच्या संवर्धनाव्यतिरिक्त अन्य कुठलाही बांधकाम प्रकल्प हाती घेता येणार नाही. या इमारतीला आता पुनर्वैभव मिळवून देणो शक्य होणार असल्याचे ते म्हणाले.
या इमारतीला हेरिटेज स्थळ दर्जा देण्याबरोबरच जुन्या मार्केटात स्ट्रीटस्केप्स तयार करण्याचेही ठरले असून या निर्णयानुसार या परिसरातील जुन्या घरांच्या भिंतीवर देखणी चित्रे चित्रीत केली जाणार आहेत.
सध्या या इमारतीची मालकी एका खासगी व्यक्तीकडे असून या इमारत मालकाने आपली जमीन सरकारला विकावी असा प्रस्ताव मंत्री सरदेसाई यांनी यापूर्वी ठेवला होता. सदर जागेचे संपादन करण्यासाठी मडगाव पालिकेने आपल्या अंदाजपत्रकात पाच कोटींची तरतूदही केली आहे.
या इमारतीचे संवर्धन करण्यासाठी सदर जमीन संपादित करण्याचा ठराव 2010 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांच्या अध्यक्षतेखालील नगरमंडळाने घेतला होता. मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे हा प्रस्ताव पूर्णत्वास येऊ कशला नव्हता. तीन वर्षापूर्वी इतिहासप्रेमी प्रजल साखरदांडे यांनी या इमारतीचे ऐतिहासिक महत्व विषद करताना या इमारतीच्या संवर्धनावर सरकारने गंभीरतेने विचार करावा अशी मागणी केली होती.