विदेशातील गोमंतकीयांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत; सर्वोच्च न्यायालयात विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा

विदेशात कार्यरत गोमंतकियांच्या आशा पुन्हा पल्लवित आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे विदेशात कार्यरत गोमंतकियांच्या आशा पुन्हा पल्लवित आहेत.

'नागरिकत्व कायदा १९५५ मधील तरतुदींनुसार एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर, त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते. गोव्यातील अनेक नागरिकांनी युरोपात नोकरी करण्यास सोयीस्कर व्हावे, यासाठी पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळविले आहे. पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळाल्यामुळे त्यांना पोर्तुगाल व इंग्लंडसारख्या युरोपातील देशांत नोकरीसाठी संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. अनेकांनी नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. परंतु विदेशी नागरिकत्वामुळे भारतीय नागरिकत्व त्यांना गमवावे लागले.

दरम्यान, ही समस्या केवळ राज्यापुरती मर्यादित नसून देशभर आहे. प्रा. तरुनाभ खेतान याने या नागरिकत्व रद्द करण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना सरकारला याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला आहे. कायदा असंवैधानिक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि एम. सुंदरेश यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

अनेक देश दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देतात. पण, भारताने एकल नागरिकत्वाचा पुरस्कार केल्याने विदेशात काम करणाऱ्या पण, भारताशी मूळ नाते असलेल्यांवर अन्याय होत आहे. या जाचक तरतुदींमधून तोडगा काढावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.

याबाबत, ज्येष्ठ वकील एस. एन. जोशी यांच्या मतानुसार या याचिकेतील फलनिष्पत्तीवर विदेशी नागरिकत्व घेऊन विदेशात नोकरी करणाऱ्या गोमंतकीयांवर फारसा परिणाम होणार नाही. विदेशी नागरिकत्व घेतलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व हवे असते, ते येथील मालमत्ता राखण्यासाठी. मालमत्ता राखण्यासाठी इतरही कायदेशीर मार्ग आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

भारताचे उपसॉलीसीटर जनरल अॅड. प्रवीण फळदेसाई सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालय फार तर केंद्र सरकारला यावर विचार करायला सांगू शकेल, विदेशी नागरिकत्व मिळविलेल्या अनेक गोमंतकियांची दुहेरी नागरिकत्वाची मागणीही आहे. ही मागणी योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय एनआरआय आयोग त्यावर काम करत आहे.