राज्यातील घरे होणार कायदेशीर; अनधिकृत घरांना मिळणार क्रमांक, पुढील ९० दिवसांपर्यंत अर्जाची सुविधा

स्वत:च्या खाजगी जमिनीत असलेली अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत सरकारने वाढवली असून आजपासून पुढील ९० दिवस अर्ज करता येतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: स्वत:च्या खाजगी जमिनीत असलेली अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत सरकारने वाढवली असून आजपासून पुढील ९० दिवस अर्ज करता येतील. फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी स्वत:च्या जागेत कोणतेही परवाने न घेता बांधलेली घरे नियमित करून घेण्याची संधी सरकारने दिली आहे.

यापूर्वीही अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती; परंतु दिलेल्या कालावधीत काही जण अर्ज सादर करू शकले नाहीत. त्यांची मागणी होती की मुदत वाढवली जावी. विधानसभेत काही आमदारांनीही हा प्रश्न उपस्थित केला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मुदत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण ( दुरुस्ती) कायद्यानुसार ही सवलत देण्यात आली आहे.

२०१४ पूर्वी स्वतःच्या खासगी जमिनीत ज्यांनी अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत, त्यांनाच ही सवलत आहे. घर किंवा बंगला बांधताना ते स्वतःच्या जागेत असले तरी नगर नियोजन खात्याचा परवाना, ग्रामपंचायत, पालिका, महापालिकेचा परवाना, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम खात्याची एनओसी आदी अनेक सोपस्कार करावे लागतात. काही जणांनी हे सोपस्कार न करताच बांधकामे केलेली आहेत.

या घरांना वीज, पाणी जोडण्या मिळालेल्या आहेत; परंतु घरांना क्रमांक न मिळाल्याने ग्रामपंचायती व पालिकांना घरपट्टी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचाही महसूल बुडतो. ही घरे नियमित करून क्रमांक दिल्यानंतर घरपट्टीही मिळेल.

मोकासो अहवाल सादर

दरम्यान, सत्तरी आणि डिचोली तालुक्यांमधील मोकासो जमिनींची कायदेशीर वैधता तसेच सद्य:स्थितीची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या एन. डी. अगरवाल समितीने महसूल खात्याला आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात समितीने कोणत्या शिफारशी केलेल्या आहेत, याबद्दल मोकासदारी जमीनधारकांमध्ये उत्कंठा आहे. 

काय सांगते आकडेवारी?

प्राप्त माहितीनुसार २०१४ पूर्वीची अशी बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी ८,३२० अर्ज याआधी आलेले आहेत. पैकी १.०४६ निकालात काढण्यात आले. ४.८२९ प्रलंबित आहेत, तर २,४४५ अर्ज फेटाळण्यात आले. काही जण निर्धारित मुदतीत अर्ज सादर करू शकले नाहीत. त्यांनी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"