पोलिस किती भ्रष्ट होतील? रक्कम ऑनलाइन पद्धतीनेही वसूल!

काही रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने वसूल करण्यात आली. यामुळे व्यवस्थित पुरावा तयार झाला.

गोवापोलिसांमधील काहींना भ्रष्टाचाराची जी कीड लागली त्याकडे गृह खात्याने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. पोलिस दलातील विविध स्तरावरील मनुष्यबळ लाचखोरीत अडकू लागले आहेत. अनेकांच्या वाट्याला गेल्या काही काळात निलंबन आले आहे. काहीजणांना अटकही झाली. अनेकांची चौकशी सुरू आहे. हप्तेबाजी, पर्यटकांची आर्थिक लुबाडणूक, दादागिरी करून पैसे उकळणे, वाहने थांबवून आर्थिक फसवणूक करणे, गुन्हा नोंद करण्याची धमकी देऊन समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रेमी युगुलांकडून पैसे उकळणे असे पोलिसांचे विविध प्रताप गेल्या काही वर्षांत उघड झाले आहेत. गोव्यातील अनेक पोलिसांवर आता लोकांचा विश्वासच राहिलेला नाही. 

लाचखोरीचे ताजे प्रकरण उघडकीस आले आहे. पेडणे तालुक्यातील केरी तेरेखोल किनारी हे प्रकरण घडले. पॅराग्लायडिंग करणाऱ्या व्यावसायिकाकडून लाच घेतल्याप्रकरणी अगोदर एका पोलिस शिपायाला खात्याने सेवेतून निलंबित केले. मात्र या प्रकरणाचा संबंध हवालदारापासून पोलिस निरीक्षकापर्यंत असल्याचे चौकशीत आढळून आले. पोलिस निरीक्षकालाही परवाच अटक झाली. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तक्रारदारालच खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. पृथ्वी एचएन तक्रारदार आहे. किनारी पोलिस स्थानके गोव्याच्या किनारपट्टीची सुरक्षा राखण्यासाठी स्थापन झालेली आहेत. किनारपट्टी अधिकाधिक सुरक्षित राहणे हे संवेदनशील व खूप महत्त्वाचे काम आहे. 

मात्र कोस्टल पोलिस जर लाचखोरीत अडकू लागले तर किनाऱ्यांच्या सुरक्षेचे तीनतेरा वाजणारच. पॅराग्लायडिंग लाचखोरी प्रकरणी निरीक्षकासह एकूण तिघा पोलिसांना आतापर्यंत अटक झाली आहे. अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच काही पोलिस चिरीमिरी उकळतात. प्रकरण शेकू लागताच अधिकारी नामानिराळे राहतात. एसीबीने तेरेखोलचे प्रकरण मात्र खणून काढून तिघा पोलिसांना तुरुंगात पाठवले आहे. काही वर्षांपूर्वी पेडणे तालुक्यात एका राजकारण्याचे हप्ता प्रकरण गाजले होते. काँग्रेसच्या एका नेत्याने हॉटेल व्यावसायिक व एक सक्रिय राजकारणी यांच्यातील मोबाईल संभाषण निवडणूक काळात उघड केले होते. राजकारणी हॉटेलवाल्यांकडे हप्ते कसे मागतात ते उघड झाले होते. ते प्रकरण नंतर सरकारने दाबले हा वेगळा विषय.

सरकारलाच विविध स्तरावर भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले असते तेव्हा लाचखोर पोलिसही तयार होतात, हा गोव्यातील नवा धडा आहे. पोलिस भरती प्रक्रियेवेळीदेखील जे सरकार प्रामाणिक राहत नसते, ते पोलिस खात्यातील लाचखोरी संपवणार तरी कसे? सरकारला तो नैतिक अधिकारही राहिलेला नाही. 

या सरकारमधील काही मंत्र्यांना ताजमहलसारख्या मोठ्या वास्तू बांधण्यात रस आहे. मोठमोठी टेंडरे काढणे, काही नोकऱ्या विकणे, कंत्राटदार व पुरवठादारांशी साटेलोटे असणे, कोटचवधी रुपयांचे सोहळे आयोजित करून इव्हेंट मॅनेजमेन्ट कंपन्यांचे खिसे भरून टाकणे याबाबत सरकारमधील काही घटक (कु) प्रसिद्ध आहेत. काही मंत्र्यांचे पराक्रम तर गावोगावी लोकांच्या चर्चेत आहेत. गेल्या वीस वर्षांत राजकारण्यांनी गोवा कुठे नेऊन ठेवलाय, असा प्रश्न पडतो. अशी सरकारे असतात तेव्हा वाहतूक पोलिस पर्यटकांना लुबाडतील आणि खाकी वर्दीतील पोलिस अधिकारी लाचखोरीप्रकरणी पकडलेही जातील. मात्र भ्रष्टाचाराचा अध्याय संपेल, असे वाटत नाही. त्यासाठी मुळात पूर्ण सरकारलाच अगोदर खूप प्रामाणिक व्हावे लागेल. काही पोलिसांना किनारी भागात, तर काहीजणांना तपास नाक्यांवर नियुक्ती हवी असते. 

बदल्या करून घेण्यासाठी अधिकारी विविध आमदारांकडे खेपा मारत असतात. एखाद्या ठिकाणी बेकायदा धंदा चालत असेल तर पोलिस त्याकडे लुटीची संधी म्हणून पाहतात. पूर्वी रस्त्याकडेला शहाळी विकणाऱ्या बिचाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांकडूनदेखील काही पोलिस पैसे घेत होते. काहीजण फुकट शहाळी पिऊन जात होते. किनारी भागात बेकायदा धंदे करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून काहीजण प्रोटेक्शन मनी घेतात. पॅराग्लायडिंग काही बेकायदा नव्हते. मात्र संबंधित व्यावसायिकाकडे प्रतिमहिना दहा हजार रुपये हप्ता मागितला गेला होता. दहाऐवजी नंतर आठ हजार रुपयांचा हप्ता निश्चित झाला होता. यापैकी काही रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने वसूल करण्यात आली. यामुळे व्यवस्थित पुरावा तयार झाला. हा पुरावाच संबंधित व्यावसायिकाने तिघा पोलिसांच्या गळ्याभोवती फास म्हणून आवळला आहे.