गोव्यात टॅक्सीवाल्यांसमोर सरकार का नमले? नेटीझन्सकडून टीकेचा भडीमार

सलग तीन दिवस गोव्यातील हजारो टॅक्सी व्यवसायिकांनी संप पुकारून पर्यटकांना आणि स्थानिकांनाही वेठीस धरले.

पणजी- सलग तीन दिवस गोव्यातील हजारो टॅक्सी व्यवसायिकांनी संप पुकारून पर्यटकांना आणि स्थानिकांनाही वेठीस धरले. आपण टॅक्सीव्यवसायिकांसमोर यावेळी झुकणार नाही, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी टॅक्सींना स्पीड गवर्नर लावावेच लागतील, असे शनिवारी जाहीर केले आणि रविवारी मात्र नेमकी वेगळी भूमिका घेत सरकार टॅक्सी व्यवसायिकांसमोर पूर्णपणो नमले. सोशल मिडियावरून याबाबत नेटीझन्सनी टीकेची झोड उठविली आहे.

कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरे सर्वत्र टॅक्सींना स्पीड गवर्नर लावले जातात, मग गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायिकांचेच काय बिघडते असा प्रश्न शनिवारी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी विचारला होता. त्यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारच्या अधिसूचनाही सादर केल्या होत्या. खरे म्हणजे गेल्या मे महिन्यातच स्पीड गवर्नर लावणे बंधनकारक झाले आहे. पण आम्ही अगोदरच सहा महिन्यांची मुदत टॅक्सी व्यवसायिकांना दिली व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा धोका पत्करला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते व यावेळी स्पीड गवर्नर टॅक्सी व्यवसायिकांना लावावेच लागतील असे सरकारने स्पष्ट केले होते. 

भाजपाचे आमदार तथा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष निलेश काब्राल यांनीही मोठ्या वल्गना चालविल्या होत्या. साडेचार हजार खासगी टॅक्सीवाल्यांनी स्पीड गवर्नर बसवले आहेत, असा दाखलाही सरकार देऊन संपकरी टॅक्सी व्यवसायिकांविरुद्ध युक्तीवाद करत होते. सरकारला गोव्यात समाजाच्या विविध घटकांकडून या प्रश्नावर सहानुभूती मिळत होती व संप करणाऱ्या टॅक्सी व्यवसायिकांविषयी चिड निर्माण होत होती पण चोवीस तासांनंतर लगेच सरकारने भूमिका बदलली. जर वितरक उपलब्ध नसतील व पुरेशा प्रमाणात स्पीड गवर्नर मिळत नसतील तर काही कालावधीसाठी वाहनधारकांना स्पीड गवर्नरबाबत सवलत देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे पत्र दि. 21 डिसेंबर 2017 रोजी केंद्रीय रस्ता व महामार्ग वाहतूक मंत्रलयाकडून सर्व राज्यांना पाठविले गेले होते. 

सरकारने रविवारी या पत्राचा आधार घेतला व पळवाट काढत टॅक्सी व्यवसायिकांना जिंकण्यास मदत केली. हे पत्र शनिवारी सरकारला ठाऊक नव्हते का असे प्रश्न फेसबुक व ट्विटरवरून आता नेटीझन्स सरकारला विचारत आहेत. सरकारचे वाहतूक खाते काय करते, वाहतूक खात्याचे संचालक निखिल देसाई यांना या पत्रची कल्पना नव्हती काय असे देखील विचारले जात आहे. आम्ही न्यायालयाचा अवमान करण्याचा धोका यापूर्वी पत्करला आहे, आता आम्ही काहीच करू शकत नाही असे शनिवारी सांगणारे व त्याबाबत लोकांचा पाठींबाही मिळवणारे सरकार रविवारी मात्र आमदार मायकल लोबो व अन्य काहीजणांच्या आग्रहानंतर यु-टर्न घेतं. यावरून टॅक्सी व्यवसायिकांना आपल्या संपासमोर सरकार कसे कमकुवत झाले आहे ते कळून चुकले. यामुळे त्यांनी ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा संपावर जाण्याचाही इशारा देऊन ठेवला आहे. सोशल मिडियावर याविषयावरून सरकारची नाचक्की सुरू आहे.
 
बार्देश तालुक्यातील साळगाव, कळंगुट, शिवोली या मतदारसंघात अनेक टॅक्सी व्यवसायिक राहतात. एका व्यवसायिकाकडे दहा टॅक्सी अशी देखील स्थिती आहे. मुरगाव व सासष्टी तालुक्यातही टॅक्सी व्यवसायिक राहतात. उपसभापती लोबो यांच्यासह मंत्री जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर, विजय सरदेसाई तसेच आमदार दिगंबर कामत, लुईङिान फालेरो आदींनी संपकरी टॅक्सी व्यवसायिकांविषयी सहानुभूती दाखवली. टॅक्सी व्यवसायिक छोटय़ा प्रवासाला देखील प्रचंड भाडे आकारतात व त्यामुळे गोमंतकीयांत व पर्यटकांतही त्यांच्याबाबत चिड आहे. त्यामुळे सरकारने कठोरपणो टॅक्सी व्यवसायिकांशी वागावे असे लोकांना अपेक्षित होते पण काही राजकारणी व सरकार त्याबाबत पूर्णपणो कमी पडले. सरकारने आणखी एक यु-टर्न घेतला अशी टीका सोशल मीडियावरून सुरू आहे.