स्वत:चे संख्याबळ न दाखविता राज्यपालांना दोष कसा देता?

मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ नसूनही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले, हे पटवून देण्यात काँग्रेसला मंगळवारी

नवी दिल्ली : मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ नसूनही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले, हे पटवून देण्यात काँग्रेसला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सपशेल अपयश आले. त्यामुळे न्यायालयाने पर्रीकर यांच्या शपथविधीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र बहुमत कोणाच्या बाजूने आहे, या संवेदनशील व वादग्रस्त मुद्द्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर लवकरात लवकर मतदान घेणे हाय उपाय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हे मतदान १६ मार्च रोजी घेण्याचा आदेश दिला.
राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पर्रीकर यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केल्यानंतर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी त्याविरुद्ध याचिका केली. प्रसंगाची निकट लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर, न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या विशेष खंडपीठाने होळीची सुटी असूनही या याचिकेवर लगेच सुनावणी घेतली. मात्र, यातून काँग्रेसच्या हाती फारसे काही लागले नाही.
निवडणुकीत सर्वाधिक जागा काँग्रेसला मिळाल्याने राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी आम्हाला बोलवायला हवे होते. परंतु तसे न करता त्यांनी भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले. हे लोकशाही प्रथा व संकेतांना धरून नाही, असे काँग्रेसतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी पुन्हा पुन्हा सांगत राहिले. बहुमत सिद्ध झाल्याखेरीज सरकार स्थापन होऊ देऊ नका. नियोजित शपथविधी थांबवा आणि पर्रीकरांना लगेच बहुमत सिद्ध करायला सांगा, अशी त्यांनी विनंती केली.
परंतु याने न्यायमूर्तींचे समाधान झाले नाही. राज्यपालांचा निर्णय रोखावा, यासाठी कोणताही सबळ आधार तुम्ही दाखवू शकत नसल्याने आम्ही कसे काय तसे करावे, असे त्यांनी सिंघवी यांना विचारले.
मुख्य न्यायाधीश न्या. केहर सिंघवी यांना म्हणाले की, विधानसभेत तुमचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले, हे खरे. पण सरकार स्थापनेसाठी आमच्याकडे पुरेसे बहुमत आहे, असे तुमचे म्हणणे नाही. सरकार स्थापनेसाठी तुम्ही राज्यपालांकडे दावा केला नाही. निकाल लागून ४८ तास उलटले तरी आता इथेही तुम्ही आमच्याकडे बहुमत आहे, असे म्हणत नाही. केवळ ज्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असे म्हणून उपयोग नाही. स्वत:च्या बहुमताचा दावा करून त्यासाठी पुरावे द्यायला हवेत. तुम्ही असे केलेले नाही. अशा परिस्थितीत विधानसभेत बहुमत सिद्ध होईपर्यंत सरकार स्थापना आम्ही थांबवू शकत नाही.
ज्यांना लोकांनी निवडणुकीत नाकारले, त्यांनाच पुन्हा राज्यपालांना हाताशी धरून सत्तेत आणण्याचा हा प्रकार आहे. न्यायालयाने हे मान्य केले तर भविष्यात निवडणुकीत पराभूत झालेले, ज्यांच्याशी निवडणूकपूर्व आघाडी नव्हती अशांना सोबत घेऊन राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापनेचा दावा करतील आणि अशा प्रकारे जनतेचा कौल निष्प्रभ केला जाईल.
लोकशाहीत जनता सरकार स्थापन करत असते, राज्यपाल नव्हे, असे सिंघवी यांचे म्हणणे होते. यावर न्या. गोगोई म्हणाले की, राज्यात निवडणुकीनंतर कोणालाही बहुमत मिळाले नसल्याने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे हीच खरी चाचणी आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय चूक की बरोबर हे आम्ही न्यायालयाने नव्हे तर विधानसभेने विश्वासदर्शक ठरावाने ठरवायचे आहे.
पर्रीकर यांचा शपथविधी थांबविता येणार नाही. पण विश्वासदर्शक ठराव मात्र लवकर व्हायला हवा, या निष्कर्षावर आल्यावर न्यायमूर्तींनी असा ठराव लवकरात लवकर कधी घेणे शक्य होईल, याची चौकशी केली. केंद्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे व गोवा सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी यासाठी शुक्रवार किंवा सोमवारपर्यंत वेळ द्यावा, असे सुचविले. नंतर त्यांनी ‘शक्य तो लवकर’, अशी भाषा वापरली. परंतु असा मोघमपणा पसंत न पडल्याने न्यायालयाने असा आदेश दिला की, नवी विधानसभा स्थापन करण्यासह निवडणूक आयोगाच्या पातळीवरील सर्व औपचारिकता १५ मार्चंपर्यंत पूर्ण केल्या जाव्यात. विधानसभेचे अधिवेशन १६ मार्च रोजी भरवून त्यात त्या दिवशी फक्त सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव, हा एकमेव विषय घेण्यात यावा.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)


समर्थक आमदारांच्या यादीसह राज्यपालांकडे जाऊन, आमच्याकडे आवश्यक बहुमत असल्याने, आम्हाला सरकार स्थापन करू द्या, असे तुम्ही सांगायला हवे होते. तुम्ही तसे केले नाही. बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ असूनही अन्य कोणी सरकार स्थापनेचा दावा केला असता तर कोणी सामान्य माणूसही राजभवनापुढे धरणे धरून बसला असता. मी तुमच्या जागी असतो तर मी २१ आमदारांची यादी घेऊन राज्यपालांकडे गेलो असतो.
- सरन्यायाधीश जगदीश सिंग केहर (काँग्रेसला उद्देशून)

पुढे काय होईल?
राज्यपालांनी पर्रीकर यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली १५ दिवसांची मुदत न्यायालयाने ४८ तासांवर आणल्याने पुढील गोष्टींची पूर्तता तातडीने करावी लागेल.
आधीची विधानसभा विसर्जित करून नव्या विधानसभेची विधिवत स्थापना.
विधानसभा अधिवेशन १६ मार्च रोजी भरविण्याची अधिसूचना.
तत्पूर्वी हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची नेमणूक व त्यांचा शपथविधी. तसेच हंगामी अघ्यक्षांकडून नव्या आमदारांचा शपथविधी