बेरोजगार खरे किती? कायदे केले, पण प्रत्यक्षात गोवेकरांना किती नोकऱ्या?

प्रत्यक्षात ५० टक्के नोकऱ्यादेखील गोवेकरांना अनेक उद्योगांमध्ये मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. 

गोवा सरकारने कोणतेही कायदे केले म्हणून बड्या उद्योगजकांच्या दरबारात काही फरक पडत नसतो. गोव्यातील उद्योगांमध्ये जेवढे मनुष्यबळ असते, त्यात ८० टक्के गोमंतकीय असायला हवेत, असा कायदा एकेकाळी करण्यात आला आहे. मजूर खात्याचे माजी मंत्री लुईझिन फालेरो हे याबाबतच्या कायद्याचे अनेकदा श्रेय घेत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात ५० टक्के नोकऱ्यादेखील गोवेकरांना अनेक उद्योगांमध्ये मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. 

औषध उत्पादन करणाऱ्या वेर्णा  येथील काही उद्योगांमध्ये कधी तरी गोवा विधानसभेच्या एखाद्या समितीने भेट द्यावी व पाहणी करावी. विधानसभेत काल राज्यातील बेरोजगारीविषयी चर्चा झाली. मात्र, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकार बेरोजगारीचे दाहक चित्र मान्य करत नाही. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या मते केवळ दहा हजार गोमंतकीय खरोखर बेरोजगार असतील. मुख्यमंत्र्यांचे हे म्हणणे खरे असेल तर आनंदच आहे. कारण पाच-दहा हजार व्यक्तींना पुढील काळात रोजगार मिळू शकेल. मात्र तीस-चाळीस हजार गोमंतकीय जर बेरोजगार असतील तर ते प्रमाण खूप मोठेच मानावे लागेल. पण मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला दहा हजारांचा आकडा मान्य करता येत नाही. 

बेरोजगारीचा भस्मासूर आजूबाजूला दिसत आहे. उच्चशिक्षित युवक नाईलाजाने मिळेल ते काम करत आहेत. त्यांना रोजगार मिळाला एवढेच समाधान सरकारने मानावे का? राष्ट्रीय स्तरावरून बेरोजगारीचा डेटा सातत्याने प्रकाशित होत असतो. राज्यसभेतही गोव्यातील बेरोजगार युवक-युवतींची आकडेवारी दिली गेली आहे. ती गोवा सरकारला मान्य नाही. एरव्ही मोदी सरकारचे किंवा लोकसभा-राज्यसभेचे सगळे काही गोवा सरकारला मान्य असते. मात्र, गोव्यात १२ टक्के बेरोजगारी आहे. अशी माहिती राज्यसभेतून पुढे येते, तेव्हा ती गोव्यातील भाजप सरकारला मान्य होत नाही. 

विद्यमान मजूरमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनीही गोव्यातील खऱ्या बेरोजगारीचे प्रमाण किती ते शोधून काढण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. मोन्सेरात यांनी कधी एखादी समितीही त्यासाठी नेमली नाही. केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणा दरवेळी गोव्यात बारा-तेरा टक्के बेरोजगारी दाखवत आल्या आहेत. मात्र, मोन्सेरात काल म्हणाले की, आम्हाला १२ टक्के आकडेवारी मंजूर नाही. कारण बारा टक्के गोंयकार बेरोजगार असा दावा करणाऱ्या माहितीचा स्रोत काय ते स्पष्ट नाही. गोवा सरकारकडेदेखील अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, हे मंत्री मोन्सेरात यांनीही काल कबूल केले आहे.

गोव्यात जे उद्योग उभे राहतात ते सरकारला नीट आकडेवारी देतच नाहीत. त्यांनी खरी आकडेवारी दिली तर कदाचित गोव्यातील उद्योगांमध्ये खरे परप्रांतीय किती, हे कळून येईल. कोकणी राजभाषा केली व गोंयकारपणाच्या गोष्टी कितीही मोठ्या आवाजात जगाला सांगितल्या, तरी गोव्याचा भूमिपुत्र अजून होरपळतच आहे. भूमिपुत्रांना त्यांच्या पात्रतेच्या नोकऱ्या मिळतच नाहीत. सरकारी नोकऱ्या पूर्वीपासून लिलावात काढण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे गरीब मुलांना शिकूनदेखील सरकारी सेवेत संधी मिळत नाही. पूर्वीच्या काळात काही जणांनी लाखो रुपयांना नोकऱ्या विकत घेतल्या आहेत. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये सुरक्षेची हमी नसते, असे गोमंतकीय युवकांच्या मनावर ठसले आहे. 

गोव्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये रोज हजारो परप्रांतीय लोक कामाला जातात. गोव्यात गेल्या पंधरा वर्षांत नाव घ्यावे, असे फार मोठे उद्योग आलेच नाहीत. काही कंपन्यांचा विस्तार तेवढा झाला. ग्रामीण गोव्यात अर्धवट शिक्षण घेतलेले शेकडो युवक आहेत. त्यांनादेखील गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्ये रोजगार मिळत नाही. पंचतारांकित हॉटेल्सपासून छोट्या रेस्टॉरंटमध्येदेखील परप्रांतीयच मनुष्यबळ आहे. 

व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्या गोमंतकीयांना नोकरीसाठी गोवा सोडून बंगळुरू वा पुण्याला जावे लागते. विदेशातही गोंयकार युवक जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी काल जाहीर केले की, उद्योगांनी त्यांच्याकडील रिक्त जागा व प्राप्त रोजगार संधी या विषयीचा डेटा सरकारला द्यावा म्हणून कायदा केला जाईल. हा कायदा आल्यानंतर तरी राज्यातील स्थितीमध्ये फरक पडो व गोमंतकीय बेरोजगारांना न्याय मिळो, एवढीच अपेक्षा.

----००००----