विश्वास कसा ठेवायचा? मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर हसावे की रडावे?

मुख्यमंत्री सावंत यांच्या विधानावर हसावे की रडावे हे गोमंतकीयांना कळेनासे झाले आहे.

राज्यातील नदीत आणखी तरंगत्या कसिनोंसाठी आणखी परवाने दिले जाणार नाहीत असे विधान सोमवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. मुख्यमंत्री सावंत यांच्या विधानावर हसावे की रडावे हे गोमंतकीयांना कळेनासे झाले आहे. गोव्यात सनबर्न होणार नाही, असे पूर्वी पर्यटनमंत्री जाहीर करायचे. पूर्वीचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरही तसेच घोषित करायचे व नेमका ठरल्यावेळी सनबर्न महोत्सव थाटात व धूमधडाक्यात पार पडायचा. म्हणजे सरकार जे काही जाहीर करत असते, त्याच्या नेमके उलटे कधी कधी घडते किंवा सरकार उलटेच वागते. लोकांना असा कटू अनुभव येतो. मग विश्वास ठेवायचा तरी कसा, असा प्रश्न पडतो. 

मांडवी नदीतील कसिनो म्हणजे एटीएम आहे किंवा ती अखंडितपणे दूध देणारी गाय आहे, असे बारा वर्षांपूर्वीच काही राजकारण्यांनी ठरवून टाकले. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत सत्तेत नव्हते, कसिनोंचा पैसा हा वाईट आहे, आम्हाला अशा प्रकारचा पैसा विकासकामांसाठीदेखील नको आहे, हम कसिनों में घुसेंगे वगैरे भाषा भाजपचेच नेते दहा-बारा बारा वर्षांपूर्वी करत होते. मात्र, गोव्याचे दुर्दैव असे की, भाजपच्याच सत्ता काळात मांडवी नदीत व पणजीत कसिनोची संख्या वाढली. एवढेच नव्हे तर कसिनो उद्योगाने पूर्ण पणजी शहर व मांडवी नदी कवेत घेतली. पणजीतील जुन्या सचिवालयाकडील रस्त्यावरून रात्रीच काय दिवसाही फिरता येत नाही. 

वाहतूककोंडी आणि आजूबाजूला फक्त कसिनो ग्राहकांची वाहने, सगळीकडे कसिनोंचेच फलक आणि कसिनोंचेच ग्राहक. रात्री जुगार अड्ड्यांवर जागरण केलेले हजारो ग्राहक दिवसा पणजीत गोंधळलेल्या झुरळांप्रमाणे इथे-तिथे फिरत असतात. बाबूश मोन्सेरात यांनी आपण निवडून आल्यास शंभर दिवसांत मांडवीतून कसिनो हटवीन, असे जाहीर केले होते. मात्र, भाजपच्या काही बड्या नेत्यांनी बाबूशला गप्प राहण्याची सूचना केली व मोन्सेरात यांना ते ऐकावे लागले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आणखी तरंगते कसिनो येणार नाहीत, या विधानावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?
जनतेची थट्टा करू नका. विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत आता जी विधाने करतात, तशीच विधाने मनोहर पर्रीकरदेखील करायचे. खनिज खाणी आता सुरू होतील, मग सुरू होतील, असे सांगून मुख्यमंत्रिपदावरील प्रत्येक नेत्याने गेल्या बारा वर्षांत फक्त दिवस पुढे ढकलले. 

निवडणुका जवळ आल्या की, आणखी कसिनोंना परवाने नाही, असे सांगून पर्रीकर यांनीदेखील कसिनोंना योग्य त्या वेळी परवाने देण्याचेच काम केले. पर्रीकर इस्पितळात उपचार घेत होते तेव्हादेखील दर सहा महिन्यांनी मार्च महिन्यात अगदी ठरलेल्या तारखेला कसिनोंना परवान्यांचे नूतनीकरण करून मिळत होते. त्यात कधीच खंड पडत नव्हता. त्यावेळी मुख्य सचिवपदी परिमल रे होते. परिमल हेच राज्याचे गृह सचिवही होते. कसिनोंना मांडवी नदीतच राहता यावे, म्हणून प्रत्येक मुख्य सचिवदेखील ठरलेल्या वेळेत मुख्यमंत्र्यांना सांगून परवान्यांचे नूतनीकरण करून घेत असे. नोकरशाहीला राज्यकर्ते जशी सूचना व दिशा देतात, त्यानुसार नोकरशाही चालत असते. २०१२ साली झिरो टॉलरन्स टू करप्शन असे सांगणाऱ्या सरकारनेच नंतर स्वतः च्या घोषणेचे तीन तेरा वाजविले होते. त्या घोषणेच्या चिंधड्या त्यावेळी लोकायुक्तांच्या कार्यालयाने आपल्या विविध अहवालांतून उडविल्या होत्या. 

केंद्र सरकार नवा खाण कायदा आणून खाणींचा लिलाव करण्याचे धोरण निश्चित करत असताना गोव्यात मात्र त्याच जुन्या व काही लुटारू खाण कंपन्यांना लिजांचे नूतनीकरण सरकारने करून दिले होते. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दणका देत सर्व ८८ लिजांचे नूतनीकरण रद्द ठरले. असे असताना कसिनोंना आणखी परवाने देणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले तरी लोक विश्वास का म्हणून ठेवतील?

गोव्याला दक्षिणेकडील काशी बनवू, अशा घोषणा पर्यटनमंत्री खंवटे करतात. मात्र, पणजी शहर तरी हाय प्रोफाइल जुगाराची सिटी झाले आहे. मांडवी नदीचे रूपांतर गंगेत करण्याऐवजी जुगारी मंडळींच्या अड्डयात करण्याचे कर्म गेल्या पंधरा वर्षांतील सत्ताधाऱ्यांनीच केले आहे.