अपघात रोखणार कसे? सरकारी यंत्रणाच सक्रिय व्हायला हवी

राज्यात वाहन अपघातांचे सत्र अजूनही थांबत नाही. केवळ सरकारी यंत्रणाच सक्रिय व्हायला हवी असे नाही तर समस्त वाहन चालकांनीही भानावर येण्याची गरज आहे. दर ४८ तासांत एकाचा रस्त्यावर बळी जात आहे. अगदी गणेश चतुर्थीच्या दिवसांतही अपघात झाले. बुधवारी तर चोवीस तासांत दोघांचा जीव गेला. बार्देश तालुक्यातील पर्रा साळगाव येथे स्वयंअपघातात ताहीर खान हा टॅक्सी चालक ठार झाला. दक्षिण गोव्यातील पांझरखण-कुंकळ्ळीतील महामार्गावरही त्याचदिवशी एक दुचाकीस्वार मरण पावला. तोही स्वयंअपघाताचाच बळी ठरला. ब्रँडन वाझ हा दुचाकीवरून येत असता महामार्गावरील रंबल्सवर त्याची दुचाकी घसरली. वेगात येणाऱ्या चालकाचे नियंत्रण राहत नाही, तेव्हा रबल्सवर किंवा गतिरोधकांवर तोल जातोच. बँडन त्याच पद्धतीने दुचाकीसह कोसळला व जखमी होऊन मरण पावला. 

अनेकदा वाहने वाट्टेल तशी चालविली जातात. कार, बस, ट्रक, जीप, पिकअप, टैंकर अशी वाहने चालविताना काही चालक कसलेच भान ठेवत नाहीत. मध्यरात्री किंवा पहाटे वाहन चालवताना तर विशेष काळजी घ्यावी लागते. अचानक डोळा लागू शकतो. चालक एकटाच असतो, बोलण्यासाठी कुणीच नसतो तेव्हा डुलकी लागण्याची शक्यता असते. अगदी क्षणक्षर जरी डोळे मिटले गेले तरी नियंत्रण जाते. 

प्रत्येकाचा जीव मौल्यवान आहे. काही दिवसांपूर्वीच पर्वरी परिसरात तिघा युवकांचा जीव गेला. भरधाव वाहन झाडावर ठोकले. त्यात तिघे मरण पावले अनेकदा रस्त्यावरून भरधाव जाणारे वाहन दुसऱ्याचा जीव घेते. रस्ता ओलांडणारी व्यक्ती, मॉर्निंग वॉक करणारे, दुचाकीने घरी जाणाऱ्या व्यक्तीला चार चाकी व अन्य वाहने उडवतात. दुचाकी चालवणारेही शिस्त पाळत नाहीत. कुठूनही रस्त्याच्या मध्यभागी घुसतात. गोव्यातील वाहतुकीचे नीट व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा नाही. वाहतूक पोलिसांना भलत्याच कामात सरकारने गुंतवून ठेवले आहे. त्यांना परप्रांतीय व अन्य वाहनांना तालाव देण्याचेच टार्गेट ठरवून दिले आहे. जिथे अपघात होतात तिथेही पोलिस नसतात व जिथे वाहतूक कोंडी होते तिथेही पोलिस ड्युटी बजावताना दिसत नाहीत. जेव्हा राज्यपाल व मुख्यमंत्री एखाद्या रस्त्यावरून जायचे असतात, तेव्हाच वाहतूक पोलिसांची फौज रस्त्यांवर सगळीकडे धावताना दिसत असते, अन्यथा वाहतूक पोलिस हे फक्त तालांव वसुली पोलिस झालेले आहेत. खरे म्हणजे सरकारने पोलिस खात्याचा वाहतूक विभाग मोडीत काढून तालांव विभाग स्थापन करावा लागेल.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी वाढत्या वाहन अपघातांच्या विषयात गंभीरपणे लक्ष घातले तर बरे होईल. अपघात काही शंभर टक्के थांबणार नाहीत, पण निदान गंभीर अपघातांची मालिका खंडित तरी होऊ शकेल. रस्त्यावरील बळींचे प्रमाण तरी कमी होऊ शकेल. काही ठिकाणी धोकादायक वळणे आहेत, काही तिठ्यांच्या ठिकाणी साईन बोर्डस नाहीत. काही रस्त्यांवर गतिरोधक नाहीत, तर काही ठिकाणी रस्त्यांना अगदी टेकून वीज खांब व मोठी झाडे आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, वीज खाते, आरटीओ, पोलिसांचा वाहतूक विभाग यांनी मिळून एकत्र उपाययोजना केली तर अपघातांची संख्या खूप कमी होईल. अनेक युवकांचे प्राण वाचतील. पण सरकारकडे अपघातांविरुद्ध उपाययोजना करायला वेळ आहे की नाही?

सध्या अनेक वाहन चालकांचे परवाने निलंबित होत आहेत. मात्र यातून अपघात थांबतील असे वाटत नाही. मद्यपी चालकांचा विषय तर गंभीर आहे. बाणस्तारी येथे झालेल्या अपघाताला आता दीड महिना होत आहे. दारुड्या चालकाने तिघांचा जीव घेतला. त्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली होती. मद्यपी चालकांविरुद्ध मोहीम सुरू करण्यात आली होती. ती मोहीम लगेच थंडावली. वास्तविक अशा प्रकारची मोहीम सातत्याने राज्यभर राबवायला हवी. मुख्यमंत्री सावंत यांनी त्यासाठी वाहतूक पोलिसांना व आरटीओंनाही सूचना करावी. मुख्यमंत्र्यांनी सातत्याने निदान बांधकाम खाते, वाहतूक व पोलिस खाते यांच्या बैठका घेतल्या व अपघातविरोधी उपाययोजना कुठवर पोहोचल्या हे अधिकाऱ्यांना विचारले, तर अपघातांचे प्रमाण खूप कमी होईल.