'महसूल बुडव्या' कंपन्यांच्या घशात पुन्हा खाणी घातल्याच कशा सांगा?

सरकारवर विरोधकांचा हल्लाबोल : कंपन्यांशी समझोता केल्याचा आरोप.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : सरकारला १६५ कोटी रुपये देणे असलेल्या वेदांता आणि सबंधित कंपन्यांनाच पुन्हा लीजे बहाल केल्याच्या कारणामुळे विरोधकांनी विधानसभेत सरकारवर हल्लाबोल केला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्टा आणि विजय सरदेसाई यांनी लिलावाच्या मुद्यावर सरकारवर खाण कंपन्यांशी समजोता केल्याचा आरोप केला. ज्या कंपन्यांकडून सरकारला कोट्यवधी रुपये येणे आहे, त्या पैशांची वसुली करण्याऐवजी त्या कंपन्यांना लीज प्रक्रियेत सहभागी होण्यास दिले. याचा दुसरा काही अर्थ निघत नसून याला समझोता असेच म्हणता येईल, असे ते म्हणाले.

डिचोली खाण ब्लॉक ८४.९४ मिलियन टन खनिज असल्याचे म्हटले आहे. ही माहिती खाण कंपन्यांनी दिली आणि ती सरकारने खरी मानून घेतली. वास्तविक या माहिती बाबत सरकारने शहनिशा करायला हवी होती. कारण ८४.९४ दशलक्ष टन इतकाच जर खनिजसाठा असेल तर हे खनीज २० वर्षातच संपणार आहे आणि त्यासाठी ५० वर्षे उत्खननाचा करार नको होता, असे त्यांनी. हा फार मोठा घोटाळा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बिनबुडाचे आरोप केले जाताहेत : मुख्यमंत्री सावंत 

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळताना सरकारने खाण कंपन्यांची माहिती गृहीत धरली नाही तर माईन्स ब्युरो ऑफ इंडियाकडूनही माहिती मिळविली आहे, असे सांगित, तसेच खाण कंपन्यांकडून जे खनिज उत्खनन केले जाईल त्यावर रॉयल्टी आकारली जाईल. रॉयल्टीही ग्रेडवर अवलंबून असेल.

४२ कंपन्यांना नोटीसा

सरकारने आतापर्यंत २०० कोटी वसुल केले आहेत. तसेच ४२ कंपन्यांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. या कंपनीवर लिलावात भाग घेण्यास निर्बंध नव्हते. त्यामुळे त्यांना लिलावात भाग घेण्यास मज्जाव करण्याचा प्रश्नच नव्हता, असेही त्यांनी सांगितले.