'आयपीबी बीलप्रश्नी भाजपमध्ये अस्वस्थता अन् मंत्र्यांमध्ये नाराजी

अनेक पंचायत, पालिकांना, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाही आपले अधिकार जातील असे वाटते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भाजपच्या कोअर टीमला कल्पना न देता आयपीबी हे वादग्रस्त तरतुदी असलेले विधेयक कसे काय सरकारकडून पुढे आणले गेले असा प्रश्न काही आमदारांनाही पडला आहे. भाजपचे काही मंत्रीही अस्वस्थ आहेत. शिवाय भाजपच्या आतिल गोटातही या विषयावरून अस्वस्थता आहे.

आयपीबी विधेयक हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. सगळेच अधिकार काढून आयपीबी मंडळाकडे घेण्याचा प्रयत्न होता. पक्षाला कल्पना न देता कुणीच वादग्रस्त विषय पुढे नेऊ नये असे ठरले होते. पक्षाच्या कोअर टीम बैठकीतही तसे ठरले होते, पण आयपीबी बिल पुढे रेटले गेले. ते विधानसभेत मांडले गेले. याविषयावरून गोवा सरकारवर सर्व बाजूंनी टीका होत आहे. पक्षाच्या काही नेत्यांनी हा विषय गंभीरपणे घेतला आहे. विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवणे सरकारला भाग पडले.

आयपीबीबाबत लोकांमध्ये असंतोष असल्याची कल्पना दिल्लीत भाजप श्रेष्ठींना दिली आहे. या बिलावरून विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते टीकेची झोड उठवली आहे. ते विधेयक रियल इस्टेट व्यवसायिकांच्या सोयीसाठी असल्याची अनेकांची भावना झाली आहे. काही मंत्र्यांमध्येही या विषयावरून अस्वस्थता आहे. अनेक पंचायत, पालिकांना, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाही आपले अधिकार जातील असे वाटते.