लिलाव पुकारल्यास खाण मालक न्यायालयात जातील, काब्रालांचा इशारा

केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा आणि गोव्यातील सर्व 88 लिजांना मुदतवाढ द्यावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येत्या चार वर्षासाठी स्थगित ठेवावा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मंगळवारी येथे केली.

पणजी : केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा आणि गोव्यातील सर्व 88 लिजांना मुदतवाढ द्यावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येत्या चार वर्षासाठी स्थगित ठेवावा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मंगळवारी येथे केली. केंद्र सरकारने जर गोव्यातील खनिज लिजांचा लिलाव पुकारला तर खाण मालक त्याविरुद्ध न्यायालयात जातील अशी भीती वाटत असल्याचा इशारा काब्राल यांनी सरकारला दिला.

डिचोलीचे राजेश पाटणोकर व सावर्डेचे दिपक प्रभू पाऊसकर या आमदारांसोबत काब्राल यांनी येथे पत्रकार परिषद घेतली. सोमवारी आम्ही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला गेलो व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांना भेटलो. आमची पहिली भेट यशस्वी ठरली नाही तरी, आम्ही सगळे प्रयत्न करू. आमचे प्रयत्न हे खाण मालकांसाठी नव्हे तर खाणग्रस्त भागातील लोकांच्या हितासाठी आहेत, असा दावा काब्राल यांनी केला. राज्यातील खाणी बंद झाल्या तर सामान्य लोक अडचणीत येतील. त्या सुरूच रहायला हव्यात. म्हणून आम्ही धडपडत आहोत. येत्या 9 रोजी आम्ही पुन्हा दिल्लीला जाणार असून त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, खाणमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्यासह कायदा मंत्र्यांनाही भेटू. तसेच शक्य झाल्यास पंतप्रधानांचीही भेट घेऊन गोव्यातील स्थिती त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत, असे काब्राल यांनी सांगितले.

संसदेचा हस्तक्षेप गरजेचा आहे. यासाठी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांचाही पाठिंबा हवा आहे. केंद्र सरकारला जर गोव्यातील खनिज लिजांचा लिलावच करायचा असेल तर तो केंद्राने चार वर्षानंतर करावा. आता करू नये. आम्ही लिलावाच्या विरोधात नाही पण लिलाव प्रक्रियेद्वारे खाणी चार ते पाच वर्षे पूर्णच होऊ शकणार नाहीत. 2012 साली लोकांनी खाणबंदीचे मोठे परिणाम भोगले. त्यावेळी आत्महत्त्या तरी झाल्या नाहीत. आता पुन्हा खाणी बंद झाल्या तर काहीही घडू शकते. केवळ आमच्याच मतदारसंघात खाणबंदीचा फटका बसतोय असे नाही तर माविन गुदिन्हो, अॅलिना साल्ढाणा व कालरुस आल्मेदा यांच्याही मतदारसंघात परिणाम होणार आहेत, असे काब्राल म्हणाले.

...म्हणे गोयलांची माफी 
केंद्रीय एमएमडीआर कायदा अध्यादेशाद्वारे दुरुस्त करता येतो. गोव्यातील खाण व्यवसाय स्थिती ही वेगळी आहे. ती उर्वरित देशातील स्थितीसारखी नाही. मंत्री पीयूष गोयल यांना पूर्वी गोव्याचा खाण विषय कळालाच नाही. त्यामुळे त्यांनी तुम्ही खाण मालकांची बाजू घेऊ नका असे आम्हाला सांगितले. मात्र सायंकाळी आम्ही परत त्यांना भेटलो. त्यावेळी बाबू कवळेकर  वगैरे उपस्थित नव्हते. त्यावेळी गोयल यांना प्रश्न कळाला व त्यांनी माफीही मागितल्याचे काब्राल यांनी नमूद केले. गडकरी यांनी आम्हाला दहा मिनिटांसाठीच पंतप्रधानांना भेटूया असे सोमवारी सांगितले होते पण मेघालय, त्रिपुरा, नागालँडमधील सरकार स्थापनेच्या घडामोडींमध्ये पंतप्रधान व्यस्त राहिल्याने आमची भेट होऊ शकली नाही, असे काब्राल म्हणाले.

दोन महिन्यांत लिलाव अशक्य 
आम्ही लोकप्रतिनिधी असून आमच्या भागातील लोक अडचणीत येऊ नयेत म्हणून खाणबंदी रोखण्यासाठी आम्ही दिल्लीला गेलो होतो. आम्ही हात हरवत परतलो असे म्हणून कुणी आम्हाला हसू नये. आम्ही यापुढेही प्रयत्न करू, असे पाटणोकर म्हणाले. आत्माराम नाडकर्णी हे लिलावच व्हायला हवा असे म्हणतात. त्यांच्याविषयी आम्हाला आदर आहेच. मात्र केंद्र सरकार उपाय काढू शकते. केंद्राने लिलाव पुकारलाच व खाण मालक जर न्यायालयात गेले तर पुन्हा गोव्यातील सगळाच खाण धंदा बंद पडू शकतो असे काब्राल म्हणाले. दोन महिन्यांत लिलाव अशक्य आहे. ईसी वगैरे घेण्यास खूप विलंब लागतो, असे ते म्हणाले.