नगरसेवकांनी मालमत्ता जाहीर न केल्यास ते अपात्र ठरतील, नवा कायदा येणार

राज्यातील पालिकांच्या नगरसेवकांना यापुढील काळात तरी आपली मालमत्ता सक्तीने जाहीर करावी लागेल. त्यांनी मालमत्ता जाहीर केली नाही किंवा खोटी मालमत्ता जाहीर केली तर ते नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरतील.

पणजी : राज्यातील पालिकांच्या नगरसेवकांना यापुढील काळात तरी आपली मालमत्ता सक्तीने जाहीर करावी लागेल. त्यांनी मालमत्ता जाहीर केली नाही किंवा खोटी मालमत्ता जाहीर केली तर ते नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरतील. तशी तरतुद असलेला नवा कायदा अस्तित्वात आणला जाणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्याचा आपण प्रयत्न करीन, असे पालिका प्रशासन खात्याचे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी बुधवारी येथे जाहीर केले.

डिसोझा म्हणाले, की गोवा अजून देखील 1968 सालचा पालिका कायदा वापरत आहे. महाराष्ट्रातील पालिका कायद्याच्या आधारे तो तयार केला गेला. गेल्या चाळीस वर्षात अनेक बदल झाले पण गोव्याचा पालिका कायदा जास्त बदलला नाही. आता हा कायदा पूर्णपणो बदलून व सगळ्याच मोठय़ा दुरुस्त्या करून कायद्याला नवे रुप दिले जाईल. त्याबाबतचा अर्धा मसुदा तयार झाला आहे. देशातील पालिका कायद्यांचा अभ्यास असलेल्या ज्येष्ठ वकीलांकडून मसुदा तयार करून घेतला गेला आहे. सरकारच्या कायदा खात्याने त्या अध्र्या मसुद्याला मान्यताही दिली आहे.

डिसोझा म्हणाले, की नगरसेवकांना सध्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याची सक्ती नाही. गोवा लोकायुक्त कायद्यात तरतुद असली तरी, त्याचे पालन नगरसेवकांकडून केले जात नाही. चुकीची मालमत्ता जाहीर केली तरी, कारवाईची तरतुद नाही. यापुढे आमदारांप्रमाणोच नगरसेवकांनाही मालमत्ता जाहीर करावी लागेल. त्यांनाही अपात्रता लागू होईल. चुकीची मालमत्ता जाहीर केली तर, आमदारांची निवड जशी रद्दबातल ठरविता येते, तशीच तरतुद नगरसेवकांनाही लागू होईल. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जर फेब्रुवारी महिन्यात झाले तर त्यावेळी विधेयक आणण्याचा आपण प्रयत्न करीन. बरेचसे काम झालेले आहे. 

पालिकांच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेतल्या जाव्यात म्हणून तरतुद करणार काय या प्रश्नासंबंधी बोलताना डिसोझा यांनी तशी तरतुद करण्यास अनेकांचा आक्षेप असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तशी तरतुद केली जाणार नाही. मात्र यापूर्वी कधीच नगरसेवकांविषयी व पालिकांविषयी ज्या तरतुदी झाल्या नाहीत, त्या सगळ्य़ा नव्या पालिका कायद्यात असतील. केवळ छोटय़ा दुरुस्त्या करून कायद्याला ठिगळे लावली जाणार नाहीत. पूर्ण कायद्याचाच फेरआढावा घेतला जाईल. अनेकवेळा केलेल्या दुरुस्त्या ह्या दुरच राहतात, त्यांची अंमलबजावणी होतच नाही आणि जुन्या कायद्याच्याच आधारे अंमलबजावणी होत असते, असे डिसोझा म्हणाले.