आरक्षण हवे असेल तर पाटिदार समाजाने भाजपाकडे यावे - रामदास आठवले

महाराष्ट्रात मराठा तसेच गुजरातेत पटेल, पाटिदार इतकेच नव्हे तर जाट, रजपूत समाजाला ओबीसी, एससी, एसटींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळायला हवे, असे स्पष्ट मत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी येथे व्यक्त केले.  मराठा समाजातील क्रिमी लेअरखालील लोकांना आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे ते म्हणाले.

पणजी : महाराष्ट्रात मराठा तसेच गुजरातेत पटेल, पाटिदार इतकेच नव्हे तर जाट, रजपूत समाजाला ओबीसी, एससी, एसटींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळायला हवे, असे स्पष्ट मत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी येथे व्यक्त केले.  मराठा समाजातील क्रिमी लेअरखालील लोकांना आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे ते म्हणाले. आरक्षण हवे असेल तर गुजरातमधील पाटिदार समाजाने भाजपाकडे यावे, असे आवाहन आठवले यांनी केले. आरक्षण सध्याच्या ५0 टक्क्यांवरुन वाढवून ७५ टक्क्यांवर नेले जावे, असे मत त्यांनी मांडले. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा जरी ५0 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये, असा आदेश असला तरी संसदेत कायदा आणून आरक्षण वाढविणे शक्य आहे. 

आठवले म्हणाले की, गेल्या निवडणुकीत पटिदार समाज काँग्रेसकडे गेला. २0१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आरक्षण हवे असेल तर भाजपाकडे यायला हवे. आठवले सध्या गोवा दौ-यावर असून पर्वरी येथे सचिवालयात त्यांनी येथील दोन्ही जिल्हाधिकारी तसेच अधिका-यांबरोबर बैठक घेऊन राज्यातील एससी, एसटी, ओबीसींविषयी माहिती घेतली. ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या म्हणजेच क्रिमी लेअरमध्ये न मोडणा-या मराठ्यांना आरक्षण देण्यास हरकत नाही, असे ते म्हणाले. मुंबईत इंदू मिलच्या जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा भव्य पुतळा तसेच मेमोरियल बांधण्यात येणार असून सुमारे ६५0 ते ७00 कोटींचे काम तेथे होणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. 

ओबीसी आयोगाला पुरेसे अधिकार 
केंद्रातील ओबीसी आयोगाला अद्याप घटनात्मक दर्जा मिळालेला नाही त्यामुळे या आयोगाला पुरेसे अधिकारही नाहीत. येत्या ५ मार्च ते ६ एप्रिल या कालावधीत होणा-या संसद अधिवेशनात कायदा दुरुस्ती आणून या आवश्यक तो दर्जा देऊन पुरेसे अधिकारही बहाल केले जातील. त्यामुळे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, असे आठवले यांनी सांगितले. 
गोव्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने मध्यवर्ती समाज सभागृह बांधण्यात यावा, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. वृध्दाश्रमासाठी केंद्र सरकारकडून ११ लाख रुपये निधी देण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यास हा निधी उपलब्ध करुन देण्याची आपली तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
पणजीत मध्यवर्ती ठिकाणी मुला, मुलींसाठी प्रत्येकी एक सरकारी वसतीगृह बांधण्याची गरज आहे. किमान शंभर मुला, मुलींची सोय या वसतीगृहामध्ये व्हायला हवी जेणेकरुन ग्रामीण भागातून येणा-या एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल. याबाबतीत आपण मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना पत्र लिहिणार असल्याचे ते म्हणाले. 
मेट्रिकपूर्व तसेच नंतरच्या शिष्यवृत्त्या एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना आॅक्टोबर-नोव्हेंबर आणि एप्रिल असे वर्षातून दोनवेळा मिळायला हव्यात. सहा महिन्यांच्या कलावधीने या शिष्यवृत्त्या देता याव्यात यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी येण्याआधी राज्य सरकारने अंदाजपत्रकीय तरतूद करावी. केंद्र सरकारकडून येत्या दोन आठवड्यात चार ते पाच कोटी रुपये राज्य सरकारला देण्याचा प्रयत्न करु, असे त्यांनी सांगितले. 

एससींना जातीच्या दाखल्यांबाबत समस्या...
गोव्यात चाळीस वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक तसेच इतर राज्यांमधील दलितांना जातीचे दाखले मिळण्याबाबत येथे अनेक अडचणी येतात. त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, १९६८ सालापूर्वी येथे वास्तव्यास असलेल्यांचाच विचार केला जातो. काही दलित गोवा मुक्तिपूर्वी येथे स्थायिक झालेले आहेत त्यांना त्यांच्या राज्यातही दाखले मिळत नाहीत आणि गोवा सरकारकडून दाखल्यांपासून वंचित व्हावे लागते. हा अन्याय दूर झाला पाहिजे.