कचऱ्याचे विलगीकरण न केल्यास आता २०० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत होणार दंड!

गोवा मॉडेल पंचायत घनकचरा पोटनियमांची अंतिम अधिसूचना जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: कचऱ्याचे विलगीकरण न केल्यास तसेच स्वच्छता न ठेवल्यास यापुढे दंड भरावा लागणार आहे. गोवा मॉडेल पंचायत घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) पोटनियमांची अंतिम अधिसूचना जारी झाली असून त्यानुसार २०० रुपयांपासून ५० हजार रुपयांपर्यंत - दंड जागीच ठोठावला जाऊ शकतो.

निवासी गाळे, व्यावसायिक आस्थापने तसेच संस्थांसाठी वेगवेगळ्या दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सुका, ओला कचरा, प्लास्टीक, जैव वैद्यकीय कचरा वेगवेगळा काढावा लागेल. नागरिकांनी, व्यावसायिक आस्थापनांनी आपापल्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवणे अनिवार्य आहे. वैयक्तिक घरे, पार्लर, प्रदर्शने, रुग्णालये, शूटिंग, रेस्टॉरंट इत्यादींकडून घरोघरी कलेक्शन करण्यासाठी दरमहा शुल्क निश्चित केलेले आहे.

पार्टी हॉल, शाळा, कॉलेजे, खाद्यपदार्थ आस्थापने यांनाही शुल्क लागू झाले आहे. मोठ्या हॉटेल्स तसेच रेस्टॉरंटसना त्यांचा दिवसाचा व्यापार, उलाढाल यानुसार शुल्क आकारले जाईल. प्रदर्शनांसाठी प्रती दिन वर्गवारीप्रमाणे १ हजार रुपयांपासून ३ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. पोटनियमांचे पालन न करणाऱ्यांना गोवा पंचायत घन कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) कायद्याच्या कलम १५४ खाली दंड ठोठावला जाईल.

विनापरवाना इव्हेंट केल्यास किंवा सार्वजनिक सभा घेऊन कचरा निर्माण केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी ३० हजार रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी ५० हजार रुपये दंड असेल.

दंडाची रक्कम

प्रत्येक गुन्ह्यासाठी वेगवेगळा दंड आकारला जाईल. वैयक्तिक घरांना कचरा संकलन न करणे किंवा वेगवेगळा न काढणे यासाठी २०० रुपये दंड ठोठावला जाईल. व्यावसायिक आस्थापनांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५०० रुपये, दुसया ७५० रुपये व तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी १००० रुपये, रस्त्यालगत कचरा फेकल्यास वैयक्तिक २५० रुपये दंड आकारला जाईल.

हरकती, सूचना नाहीत

दंडाची तरतूद करणारी मसुदा अधिसूचना सरकारने गेल्या २२ डिसेंबर रोजी जारी केली होती. या मसुदा अधिसूचनेवर लोकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. जनतेकडून कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे ती उपविधी म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे.

मासिक शुल्कही लागू

या अधिसूचनेप्रमाणे कचरा उचलण्यासाठी मासिक शुल्कही लागू केले आहे. अ व ब श्रेणी पंचायतींमधील घरांना मासिक ७५ रुपये, क श्रेणी पंचायतीतील घरांना ६० रुपये व ड श्रेणी पंचायतीतील घरांना महिना ४५ रुपये भरावे लागतील. पंचायत क्षेत्रातील चहा टपरीवाले गाडेवाले यांनाही कचरा शुल्क लागू केले आहे.. अ व ब श्रेणी पंचायतींमधील गाडेवाल्यांना मासिक ४५० रुपये, क श्रेणी पंचायतीतील गाडेवाल्यांना ३०० रुपये व ड श्रेणी पंचायतीतील गाडेवाल्यांना महिना १५० रुपये भरावे लागतील.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"