खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत आरक्षण सक्ती करणे अशक्य: बाबूश मोन्सेरात

विधानसभेत विरोधी आमदारांच्या मागण्यांवर केले स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना नोकऱ्या सक्तीने राखीव करणे शक्य नाही. हा विषय रोजगार विनिमय केंद्राच्या अखत्यारित येत नाही, असे रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोकऱ्या सक्तीने राखीव करणे घटनाबाह्य व पक्षपाती आहे. महसूल, रोजगार, कचरा व्यवस्थापन आदी खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. नैसर्गिक आपत्तीवेळी आपत्कालीन सेवेसाठी ४०० आपदा मित्र आणि ७० आपदा सखींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. तसेच वादळ, पूर, आग दुर्घटना आदी आपत्तींवेळी आपदा मित्र आणि आपदा सखी मदतीला धावतात, शेत जमिनींमध्ये असलेल्या बेकायदा भंगार अड्ड्यांवर जिल्हा न्यायदंडाधिकारी कारवाई करत आहेत, त्यांना तसे सक्त निर्देश दिलेले आहेत.

मंत्री मोन्सेरात म्हणाले की, महसूल खात्यातील अनेक सेवा ऑनलाइन केलेल्या आहेत. ड्रोन प्रणाली वापरून आयडीसीची २८ हजार भू सर्वेक्षणे करण्यात आली. जमीन पार्टीशन प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी भवनातील स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. बांधकाम विभागाकडून ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी महसूल खात्याच्या कारभारावर आसूड उठवताना आसगाव प्रकरणाचा उल्लेख करून पूजा शर्मा यांच्यासारख्या बड्या घेडांची जमिनींची म्युटेशन्स २४ तासांत होतात तर सर्वसामान्य माणसाला याच कामासाठी वर्षे लागतात याकडे लक्ष वेधले. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या पुत्राने सांगे येथे खरेदी केलेल्या जमिनीचे म्युटेशनही ४८ तासांत झाले होते, असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील ग्राहक सुविधा केंद्रे कचकामी बनली आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. मेगा जॉब इव्हेंटने केवळ ५०० तात्पुरत्या नोकऱ्या दिल्या. सरकारने खासगी क्षेत्रातील आरक्षणासाठी कायदा आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

वेर्णा औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पर्यावरणाचा तसेच साळ नदीचा नाश करेल, असे नमूद करून हा प्रकल्प सरकारने मोडीत काढावा. सरकारने ग्रामपंचायतींना लहान कचरा हाताळणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

१२०० सेल डीड बोगस, मामलेदारांना उलटे टांगा

सुमारे १२०० सेल डौड बेकायदा व बोगस आढळून आली असून काही मामलेदारांचाच बनावट विक्री खतांद्वारे मालमत्ता लाटण्यामागे हात असल्यावा आरोप आमदार मायकल लोबो यांनी केला. या मामलेदारांना केवळ निलंबित करून भागणार नाही तर त्यांना उलटे टांगा, असे लोबो म्हणाले, आसगाव येथील एका प्रकरणात २९९६ साली सेल डीड झाले होते. नोटेशन म्युटेशनसाठी २०२२ मध्ये अर्ज करण्यात आला. जमीन लाटण्याचा प्रवल झालेला आहे. या प्रकरणी मामलेदारांवर काय कारवाई करणार आहात ते सांगा, असा प्रश्न त्यानी केला, ते म्हणाले की, अंधेरी-मुंबई येथील एका व्यक्तीच्या नावाने व्यवहार झालेले आहेत. सेल डीडवर एक सही, म्युटेशनसाठी अर्ज करताना भलतीच आणि अपील करताना त्यापेक्षा वेगळी सही, असा सगळा गोलमाल झालेला आहे. संबंधित मामलेदाराने या कामी संगनमत केले असून त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी.

तिसरा जिल्हा हवा

आमदार निलेश काब्राल यांनी केपे, सांगे, काणकोणसाठी तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, केपे सारख्या मतदारसंघात मोठ्या संख्येने एसटी बांधव आहेत. तिसरा जिल्हा झाल्यास या सर्वांना सोयीचे होईल , आमदार विजय सरदेसाई यांनीही तिसऱ्या जिल्ह्याच्या प्रस्तावाचे काय झाले? असा प्रश्न केला.

पंच, उपसरपंचाने कचरा कंत्राट लाटले

खोर्ली (धुळापी) ग्रामपंचायतीचे पंच सदस्य गोरखनाथ करकर व उपसरपंच असलेल्या त्यांच्या पत्नीने भ्रष्टाचार आरंभला आहे. असा गंभीर आरोप आमदार राजेश फळदेसाई यांनी केला. ते म्हणाले की, पंचायत क्षेत्रातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट केरकर यांनी स्वतःच लाटले आहे आणि दरवेळेला चार चार लाख रुपये तो स्वतः घेत आहे. हा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात न नेता मांडवी नदीत फेकला जातो. त्याची रिक्षाही दोन दिवसांपूर्वी मी पकडली आहे. त्यानंतर पोलिसात नेले असता त्याला मुक्त करण्याचा फोन कोणाकडून तरी आला. हा प्रकार मी यापुढे खपवून घेणार नाही, असे फळदेसाई म्हणाले, तसेच या पंच व उपसरपंचावर कारवाई केली जावी. तसेच हे दांपत्य जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश डावलून बेकायदा बांधकामांना हे दांपत्य प्रोत्साहन देत असल्याचे फळदेसाई याचेळी म्हणाले.

बायंगिणीला विरोध कायम

बायंगिणी येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आम्हाला नकोच, असे आमदार फळदेसाई यांनी पुन्हा एकदा विधानसभेत ठणकावून सांगितले. ते म्हणाले की, ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प येऊ घातलेला आहे त्याच्या आजूबाजूला ४०० ते ५०० फ्लॅट आहेत, लोक वस्तीत हा प्रकल्प आणून लोकांच्या भावना दुखवू नका. त्याऐवजी दूसरी एखादी जागा शोधून तिथे हा प्रकल्प न्या. जुने गोवेंत अनेक नोक पर्यटन व्यवसावावरच पोट भरत असतात, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प झाल्यास जुने गोवेत पर्यटनहीं कमी होईल.

गोव्यासाठी स्वतंत्र डाक सर्कल हवे: विजय सरदेसाई

आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्यातील पाढत्या बेरोजगारीवर जळजळीत भाष्य केले. ते म्हणाले की देशात सर्वात जास्त बेकारी असलेले गोवा हे दुसन्या क्रमांकावरील राज्य आहे. खासगी क्षेत्रात ६६ टक्के परप्रांतीय काम करतात, केवळ ३४ टक्केच गोमंतकीय आहेत, त्यामुळे मला ८० टक्के नोकन्या भूमिपुत्रांना देण्याची तरतूद करणारे विधेयक परत आणाये लागत आहे. ड्युरा लार्डन कंपनीत गोवेकर कर्मचाऱ्याऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडताना ते म्हणाले की, अन्य राज्यातून मॅनेजर म्हणून काहीजण येतात आणि कंपन्यांमध्ये स्वतःच्याच प्रदेशातील माणसे भरतात. गोव्यात ७६ ग्रामीण डाक सेवक भरण्यासाठी जाहिरात दिलेली आहे. या सर्व नोकऱ्या गोवेकरांनाच मिळायला हव्यात, राज्य सरकारने गोव्यासाठी स्वतंत्र डाक सर्कल केंद्राकडून मंजूर करून घ्यावे.