म्हादई नाही, पाणी नाही, जनतेला वालीही नाही

भाजप काहीच बोलला नाही. 

म्हादई पाणीप्रश्नी भाजपने आता रडण्यात अर्थ नाही. गेल्याच आठवड्यात पणजीत भाजपची राज्य कार्यकारिणी बैठक झाली. कर्नाटकच्या निवडणुकीत पराभूत होईपर्यंत भाजपने स्वत:चा आवाज दाबून धरला होता. म्हादईप्रश्नी लोक सभा घेत होते, सरकार त्या सभांना परवानगी नाकारत होते. लोकचळवळ चिरडण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत होते, त्यावेळी भाजप काहीच बोलला नाही. 

केंद्र सरकार गोव्याला न्याय देणार, सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याला न्याय मिळेल, अशी विधाने त्यावेळी गोव्यातील भाजप नेते करीत होते. कर्नाटकच्या निवडणुकीत गोव्यातील भाजपचे सगळे नेते, मंत्री, आमदार प्रचारासाठी जाऊन आले. तिथे काँग्रेसचे सरकार अधिकारावर आलेय, असे पाहून भाजपने आता राज्य कार्यकारिणी बैठकीत म्हादईप्रश्नी ठराव घेणे म्हणजे क्रूर थट्टाच आहे. म्हादई पाणीप्रश्नी केंद्राने डीपीआरला मंजुरी दिली तेव्हाच गोवा हरला आहे. आता अश्रू ढाळून काहीही होणार नाही. आता फक्त न्यायालयीन लढाईत गोव्याचे आणखी बरेच कोटी रुपये खर्च होत राहतील. म्हादईला माता म्हणणाऱ्यांनी निदान आणखी गोव्याची व गोंयकारांची थट्टा करू नये.

सध्या गोव्याच्या अनेक भागांमध्ये नळ कोरडे पडू लागले आहेत. मांद्रेपासून उसगावपर्यंत आणि सत्तरीपासून शिवोलीपर्यंत लोक टैंकरच्या पाण्यासाठी वणवण फिरत आहेत. अनेक ठिकाणी टँकरचे पाणी हे श्रीमंतांच्याच घरांपर्यंत पोहोचते. घरात नळ आहे, पण त्याला आठ दिवसांतून एकदा पाणी येते, हा अनुभव गेल्या एप्रिल महिन्यापासून लोकांना येत आहे. महिला घागर मोर्चा काढत आहेत. 

सोनारबाग येथील लोकांनी रविवारी सभेत आक्रमक भूमिका घेतली. खांडेपार नदी बंधारा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे लोकांनी सांगत म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला का वळवू दिले? असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांना केला आहे. बांधकाम खात्याचे अधिकारी तसेच जलसंसाधन खात्याचे अभियंते रोषाला सामोरे जात आहेत. बांधकाम खात्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री व पूर्ण मंत्रिमंडळाने कधी तरी नळ दहा दिवस कोरडे पडलेल्या घरांना भेट देऊन पाहावे. तेथील लोकांचे, महिलांचे, वृद्ध नागरिकांचे दुःख व वेदना समजून घ्यावी.

'सरकार तुमच्या दारी'ची 'शोबाजी' अनेक मंत्री करत असतात. लोक पाण्यासाठी इथे-तिथे धावपळ करत असताना प्रशासन लोकांच्या दारी पोहोचलेच नाही, हेच सिद्ध होत आहे. म्हादई नदीचे पाणी पूर्णपणे कर्नाटकने वळविल्यानंतर भविष्यात गोव्यातील अनेक पाणी पुरवठा प्रकल्प व योजना अडचणीत येतील. त्यावेळी पाण्याची समस्या राज्यात अधिक तीव्र होणार आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी पर्वरीत अनेक दिवस नळ कोरडे पडले होते. पर्वरीवासीयांचे त्यावेळी झालेले हाल मंत्रालयात एसीमध्ये बसणाऱ्यांना कळणार नाहीत. राज्याच्या ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्याचाही खेळखंडोबा सुरू आहे. पणजीपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या करंजाळे व ताळगावमध्येदेखील अनेकदा विजेचा लपंडाव सुरू असतो. राज्यात रस्त्यांची दुर्दशा, विजेच्या नावाने बोंब आणि पाण्यासाठी मारामार,' अशी स्थिती असेल, तर मग नवे उद्योग या राज्यात कसे म्हणून उभे राहतील?

म्हादई पाणीप्रश्नी गोव्याने नव्याने केंद्रावर दबाव आणणे गरजेचे झाले आहे. गेल्या शनिवारी मिरामारला मानवी साखळीचे आयोजन करून गोमंतकीयांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. वास्तविक भाजप कार्यकर्त्यांनी म्हादईच्या प्रेमापोटी त्या चळवळीत सहभागी व्हायला हवे होते. मानवी साखळीसारख्या उपक्रमांना आणखी प्रतिसाद मिळण्यासाठी लोकजागृतीदेखील जास्त व्हायला हवी. शिवाय विरोधकांनी आपण या विषयाबाबत गंभीर आहोत, हे लोकांना आणखी पटवून देण्याची गरज आहे. विरोधात विश्वासार्ह नेतृत्व नसल्याने लोक म्हादईच्या चळवळीत मोठ्या संख्येने सहभागी होत नाहीत. क्रेडिबिलिटी महत्त्वाची असते. सध्याच्या विरोधी नेत्यांपैकी काहीजणांनी ती घालवलेली आहे. यामुळे म्हादई मातेचे नुकसान होत आहे. गोव्याचे दुर्दैव असे की, 'सत्ताधारी मिळालेत ते नाटकी, ड्रामेबाज आणि विरोधक मिळालेत ते विश्वास गमावलेले,' यामुळे जनतेचा कोंडमारा होतोय. कर्नाटकव्यामले टाट पळत शकले